-जीडीए सचिव विवेक मिश्रा ने ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटन और कब्जा पत्र सौंपने की प्रक्रिया का किया निरीक्षण
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के मकान का सपना अब हकीकत में बदल गया है। गुरुवार को जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटन और कब्जा पत्र देने की समीक्षा बैठक की। बैठक में सचिव को योजना के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुल 5903 ईडब्ल्यूएस भवनों के लाभार्थियों को आवंटन और कब्जा पत्र सौंपे जा चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत जीडीए द्वारा मधुबन-बापूधाम में 856 ईडब्ल्यूएस भवन, डासना, प्रताप विहार, नूरनगर (राजनगर एक्सटेंशन) और निवाड़ी में 3496 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कराया गया। इनमें से 2239 भवनों के आवंटन उपरांत लगभग 2002 आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपे जा चुके हैं। निजी बिल्डरों की कुल 11 योजनाओं में निर्माणाधीन 6481 ईडब्ल्यूएस भवनों में से 2754 भवनों के आवंटन उपरांत लगभग 2295 आवंटियों को आवंटन पत्र वितरित किए जा चुके हैं। निजी बिल्डरों की तीन योजनाओं में आवेदनों का सत्यापन डूडा परियोजना अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है और इन भवनों का लॉटरी ड्रा करने की प्रक्रिया चल रही है। दो अन्य योजनाओं के लिए आवेदन 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक जारी हैं।
विशेष रूप से निजी बिल्डरों जैसे मैसर्स एटीएस ग्रैंड रियलटर्स और ग्राम सुल्तानपुर सिकरोड़ योजना में निर्मित 789 भवनों में से 786 भवनों के आवंटन उपरांत लगभग 770 आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपे जा चुके हैं। भवनों के पट्टा विलेख और कब्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आवंटियों को सूचित की जा रही हैं। जीडीए की मधुबन-बापूधाम योजना के अंतर्गत 856 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें से 836 भवनों के आवंटन पत्र आवंटियों को सौंपे जा चुके हैं, और लगभग 548 आवंटियों ने अपने भवनों की सभी किस्तें जमा कर दी हैं। रजिस्ट्री के लिए जीडीए हेल्पलाइन द्वारा आवंटियों को पट्टा विलेख और कब्जा प्राप्त करने की जानकारी दी जा रही है।
आवंटियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर जमा धनराशि की रसीदों का सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मधुबन-बापूधाम योजना के ईडब्ल्यूएस भवनों की जमा धनराशि की रसीदों का सत्यापन और लेखा जांच कर नियमानुसार रजिस्ट्री और कब्जा प्रक्रिया अगले एक सप्ताह में पूर्ण की जाए। साथ ही, लाभार्थियों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए समन्वय बढ़ाने, दस्तावेज़ प्रक्रिया सरल बनाने और फील्ड पर निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया। सचिव ने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे योजनाबद्ध और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सबके लिए आवास का सपना साकार हो सके। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सेल के प्रभारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और कनिष्ठ लिपिक भी उपस्थित रहे।
