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सीडीओ ने ली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को लगाई फटकार
गाजियाबाद। जनपद में कराए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके। शुक्रवार को विकास भवन के दुर्गावती देवी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर, जिला दिव्यांगजन अधिकारी सुधीर कुमार आदि अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 90,419 के सापेक्ष 83029 को मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। जो लक्ष्य का 64.05 प्रतिशत है, जनपद को ई श्रेणी व शून्य अंक प्राप्त होने के कारण जनपद को 75 वीं रैंक प्राप्त हुई है।
जिला बेसिक शिक्षा कॉर्डिनेटर ने अवगत कराया कि स्कूलों को हाइब्रिड मोड़ होने के कारण क्लास ऑनलाइन व ऑफलाइन होने की वजह से बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। 11 स्कूलों की याचिका लंबित होने के कारण विद्यालयों में मध्य भोजन का वितरण नहीं किया गया। सीडीओ ने इस पर फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि दिसंबर में प्रगति करते हुए जनपद की रैंक में अपेक्षित सुधार करना सुनिश्चित करें। 15वें वित्त आयोग में 5.33 करोड़ रुपए अवशेष है। इस वित्तीय वर्ष में 12.26 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्तमान में कुल 5017.59 करोड़ उपलब्ध के सापेक्ष 16.75 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। जो 95.23 प्रतिशत हैं। इस कारण जनपद की बी श्रेणी व 8 अंक प्राप्त होने के कारण 19वीं रैंक प्राप्त हुई। जिला पंचायती राज अधिकारी ने अवगत कराया कि 15वें वित्त आयोग में 95.23 प्रतिशत व्यय कर लिया गया है। दिसंबर की प्रगति में 99 प्रतिशत व्यय कर लिया जाएगा। सभी विकास खंड के सहायक विकास अधिकारियों को 90 प्रतिशत व्यय करने के लिए अवगत करा दिया गया है।
5वें राज्य वित्त आयोग में प्रारंभिक अवशेष 3.45 करोड़ था। इस वित्तीय वर्ष में 13.70 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्तमान में कुल 17.15 करोड़ रुपए उपलब्ध होने के सापेक्ष 16.06 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है, जो 97.14 प्रतिशत है। इस कारण जनपद को सी श्रेणी व 5 अंक प्राप्त होने के कारण 57वीं रैंक प्राप्त हुई। 5वें राज्य वित्त आयोग में 97.14 प्रतिशत व्यय कर लिया गया है। दिसंबर में 99 प्रतिशत कर लिया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना में जनपद में 1434 लक्ष्य के सापेक्ष 135 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें 37 आवेदन स्वीकृत करते हुए 30 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस कारण जनपद को ई श्रेणी व एक माक्र्स प्राप्त होने के कारण 46वीं रैंक प्राप्त हुई। जिला समाज कल्याण वेद प्रकाश मिश्रा ने अवगत कराया कि जनपद में लाभार्थियों के कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए है। आवेदन स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें निर्देश दिए गए कि जनपद का लक्ष्य कम करने के लिए अपने विभाग के निदेशालय को पत्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
















