जनपद का अधिक से अधिक विकास करना सरकार की प्राथमिकता: वीके सिंह
गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में शनिवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ जनरल वीके सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र व प्रदेश सरकार दोनों का उद्देश्य है कि जनपद का अधिक से अधिक विकास हो। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की, कि वे अपने दायित्वो के प्रति गम्भीर हो। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबो के कल्याण के लिए अनेको योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनकी जानकारी गरीबो को दें तथा उसका लाभ प्रभावी तरीके से उन तक पहुॅचाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनो ही परिवार के अंग है। स्वस्थ्य मन से विकास कार्यो को तीव्रगति से कराने में सहयोग करें जिससे जनपद, प्रदेश व देश के साथ ही भाईचारा और सौहार्द के साथ ही राष्ट्रीय एकता अखण्डता में भी मजबूती आये। समीक्षा बैठक के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, प्रधानमंत्री आवास शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सहित जनपद में संचालित सभी विकासपरक योजनाओं की प्रगति को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) विक्रमादित्य सिंह मलिक ने एक-एक कर सभी योजनाओं की प्रगति को समिति के सदस्य, विधायक प्रतिनिधियों, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका चैयरमैन आदि जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर समिति के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों ने संचालित योजनाओं में और अधिक व्यापकता लाने व क्षेत्रीय जनता को अधिक लाभ पहुचाने के लिए अपने-अपने सुझाव व्यक्त किये।
उन्होंने कहा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास व निर्माण कार्यों की जनप्रतिनिधियों द्वारा मॉनिटरिंग करना है। यदि अधिकारीगण विकास की यात्रा में जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलते हैं तो चहुॅमुखी विकास के साथ ही पात्र एवं जरूरतमंद लाभ से वंचित नहीं रह पाते। जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारीगण भी पात्र एवं जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं जरूरत बस आपसी समन्वय की है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। विकास कार्यों में संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा
केंद्रीय राज्य मंत्री ने विकासपरक योजनाओं की समीक्षा करते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अवशेष बचे हुए पेंशनरों का आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता पर लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार सभी चयनित 11 ग्रामों की कार्य योजना पुन: बनाकर प्राथमिकता पर प्रेषित की जाए। दिव्यांगजन पेंशन योजना की समीक्षा में पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7072 दिव्यांग पेंशन एवं 192 कुष्ठावस्था, कुल 7264 पेंशनर है जिनको प्रथम एवं द्वितीय किस्त उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के संबंध में निर्देशित किया कि जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय कर पात्र लाभार्थियों को यथा शीघ्र वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं की समीक्षा एवं पाक्सो एक्ट की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों को समयांतर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बंधुआ श्रमिकों का अवमुक्तिकरण, प्रभियोजन, निर्णयन, पुनर्वासन की समीक्षा में उन्होंने पाया कि न्यायालय में योजित वादों में कुल 43 वादों में केवल 6 वादों का निस्तारण कराया गया है जिस पर उन्होंने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित कर यथाशीघ्र आयोजित वादों का निस्तारण किया जाए।
आईसीडीएस की समीक्षा
आईसीडीएस की समीक्षा में पाया की जनपद में कुल 1373 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं एवं जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की प्रेरणा से सीएसआर के माध्यम से टाटा स्टील ग्रुप द्वारा 8, पारले ग्रुप द्वारा 5, मुथुट फाइनेंस ग्रुप द्वारा 5 एवं महाप्रबंधक विद्युत कॉपो0 द्वारा 5, कुल 23 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य जनपद में कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि निर्माणाधीन कार्यों में पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए उन्हें आच्छादित किया जाए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा में पाया कि जनपद में योजना अंतर्गत 73929 कनेक्शन पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में उन्होंने निर्देशित किया है कि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला स्तरीय चिकित्सालय में प्रसव कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए प्रेरित किया जाए। आईपीडीएस योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि जनपद की स्वीकृत धनराशि 255.57 करोड़ के अंतर्गत 33/11 केवी नए उप केंद्रों का निर्माण कार्य, 33 केवी लाइन निर्माण का कार्य, 11 केवी लाइन निर्माण का कार्य एवं 33 केवी उप केंद्रों की क्षमतावृद्धि का समस्त कार्य पूर्ण कर लक्ष शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।
डोर टू डोर वाहनों से कूड़ा कलेक्शन
स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समीक्षा में पाया कि जनपद के 100 वार्डों में 524 डोर टू डोर वाहनों के माध्यम से कूड़ा कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है। नगर आयुक्त डॉ नितिन गौड़ ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जनपद में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य, नगर निगम के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस का निर्माण कार्य एवं हरित शवदाह गृह के निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद में किसानों को योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए एवं फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को सम्मिलित किया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत उन्होंने पाया कि जनपद गाजियाबाद में 153 गांव चयनित हैं। जल निगम की अमृत योजना की समीक्षा में पाया कि कुल 8 पेयजल योजनाओं में से 05 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विगत वर्ष में 1545 नामांकन के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत 3207 नामांकन विद्यालयों में कराए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद के 33 ग्रामों का चयन ओडीएफ प्लस की श्रेणी में स्वीकृत किया गया है जिसमें सभी पर कार्य प्रगति पर है जिसे मानकों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
राजमार्गों को जाम मुक्त बनाने के लिए योजना पर करे कार्य
राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा में उन्होंने निर्देशित किया कि राजमार्गों को जाम मुक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। समीक्षा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। बैठक के अंत में डॉ जनरल वी0के0 सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज की बैठक की कार्ययोजना/समीक्षा पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करते हुए अगली दिशा की बैठक में सभी बिन्दुओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिया जाए। सरकार की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता जनार्दन को आच्छादित किया जाए। फरियादियों व कार्यकर्ताओं के साथ संवेदना सहित उनकी शिकायतों को सुनते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
एसएसपी मुनिराज जी. ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से संदिग्ध एवं आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों हेतु चेकिंग अभियान चलाकर जनपद वासियों को सुरक्षा व शान्ति का एहसास कराया जा रहा है। बैठक में विधायक मोदीनगर मंजू सिवाच, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, सदस्य विधान परिषद श्रीचंद्र शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खोड़ा, ब्लाक प्रमुख भोजपुर, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप प्रतिनिधि सौरभ जयसवाल, नगर आयुक्त नितिन गौड़, सचिव जीडीए, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
