बिल्डर हुआ डिफॉल्टर तो फ्लैट बार्यस ने लिया 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा जमा कराने का निर्णय शुरू हुई फ्लैटों की रजिस्ट्री
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की एक पहल ने किसान और फ्लैट बॉयर्स दोनों को खुश कर दिया है। अभी तक दोनों बिल्डर के चक्कर में पिस रहे थे। लेकिन अब दोनों खुश हैं। दरअसल सैकड़ों फ्लैट बायर्स बिल्डर के चक्कर में पिस रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर किसानों को 64.7 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है। लेकिन बिल्डर इसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। एटीएस परियोजना के फ्लैट बायर्स भी इसको लेकर परेशान थे। बिल्डर द्वारा मुआवजे का पैसा नहीं दिये जाने के कारण उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी।
यमुना प्राधिकरण ने फ्लैट बायर्स को आप्शन दिया कि वह डॉयरेक्ट प्राधिकरण के खाते में अतिरिक्त मुआवजे का पैैसा जमाकर फ्लैट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। प्राधिकरण के इस निर्णय के बाद एटीएस परियोजना के 91 फ्लैट बायर्स ने मुआवजे का पैसा प्राधिकरण के पास जमा करवा दिया है। इसके बाद इनमें से 70 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री भी हो गई है। प्राधिकरण द्वारा फ्लैट बायर्स से मिले पैसे को किसानों को वितरित किया जाएगा।
विदित हो कि यमुना प्राधिकरण में बिल्डर अपना बकाया पैसा नहीं जमा कर रहे थे। इसके चलते प्राधिकरण परियोजनाओं का कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। इसका खामियाजा फ्लैट खरीदारों को उठाना पड़ रहा था। यमुना प्राधिकरण में खरीदारों को राहत देने के लिए पिछली बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि जिन परियोजनाओं का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। उनके खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उन्हें रजिस्ट्री कराने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए खरीददार को 64.7 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा जमा करना होगा।
यह पैसा जमा करते ही रजिस्ट्री की अनुमति मिल जाएगी। इस आदेश का खरीदारों ने लाभ लेना शुरू कर दिया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एटीएस परियोजना के 91 खरीदारों ने अपना अतिरिक्त मुआवजे का पैसा जमा कर दिया है। इन खरीददारों ने 17 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। इसके बाद प्राधिकरण ने रजिस्ट्री करने की अनुमति दे दी है। अब तक 70 खरीदारों ने रजिस्ट्री करा ली है। अधिकारियों का कहना है कि जो खरीदार पैसा जमा करेगा और उसे रजिस्ट्री की अनुमति मिल जाएगी।
