शंका दूर करने को किसानों को भेजा पत्र
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को मनाने के लिए सरकार हरसंभव फार्मूला अपना रही हैं। इसके बावजूद हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को पत्र लिखा है। पत्र में कृषि सुधार कानूनों के लाभ पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेवजह की अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी कतई बंद नहीं होने जा रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली में सिंघु बॉर्डर व टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वह तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग पर अडिग हैं। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को पत्र लिखकर सरकार की मंशा से फिर अवगत कराया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वह खुद भी किसान हैं और खेती की चुनौतियों को भली-भांति समझते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 साल से किसानों को सशक्त करने के प्रयास कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी है और आगे भी किसानों को एमएसपी मिलती रहेगी। कृषि मंत्री तोमर ने पत्र में लिखा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कई किसान संगठनों ने कृषि सुधार कानूनों का स्वागत किया है। वह इस कानून के जरिए लाभ भी उठा रहे हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि इन कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों में भ्रम पैदा कर दिया गया है, मगर कृषि मंत्री होने के नाते यह उनका कर्तव्य है कि वह किसानों की शंकाओं का समाधान करें। उन्होंने बताया कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके बाद भी कुछ व्यक्ति किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी।
