केजरीवाल सरकार ने अंतत: स्थिति स्पष्ट की
नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की बढ़ती रफ्तार के बावजूद नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में फिर से लॉक डाउन लगाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जरूरत पडऩे पर कुछ बाजार सील किए जाएंगे। कोरोना से निपटने को लॉक डाउन की बजाए मेडिकल मैनेजमेंट दुरूस्त होना आवश्यक है। देश की राजधानी में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे केजरीवाल सरकार की चिंता और मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में पुन: लॉक डाउन लगाए जाने की चर्चाओं का बल मिला था। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार का लॉक डाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। लॉक डाउन कोरोना से निपटने का उपाय नहीं है। इससे लडऩे का एकमात्र उपाय मेडिकल मैनेजमेंट है। उन्होंने बताया कि अभी दिल्ली में 26 हजार नागरिक होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली सरकार के पास 16 हजार बेड की व्यवस्था है, जिनमें से 50 प्रतिशत बेड खाली हैं। उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दुकानदारों को डरने की जरूरत नहीं है। लॉक डाउन लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यदि जरूरत होगी तो कुछ बाजारों को सील किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, मगर यह किसी भी तरह से लॉक डाउन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 750 बेड देने का आश्वासन दिया है। कोरोना से निपटने के सभी प्रबंध दिल्ली सरकार कर रही है। उधर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी राजधानी में लॉक डाउन की जरूरत से साफ इंकार कर चुके हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केस में एकाएक तेजी आई है। दिल्ली में 90 प्रतिशत आईसीयू फुल हैं।
