-शिकायतों पर 1 घंटे में हुई कार्यवाही, पिन सुधार से सुलझा टैक्स विवाद, नागरिकों ने नगर निगम का किया धन्यवाद
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ‘संभवÓ जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने आम नागरिकों की समस्याओं को न केवल गंभीरता से सुना, बल्कि मौके पर संबंधित अधिकारियों को बुलाकर तत्परता से समाधान भी कराया। इस दौरान नगर निगम मुख्यालय पर कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर नगर आयुक्त ने खुद निगरानी करते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई। इंदिरापुरम क्षेत्र में जल कनेक्शन में हो रही देरी पर नगर आयुक्त ने अवर अभियंता शीश मणि यादव को फोन कर मात्र 1 घंटे में कार्यवाही के निर्देश दिए। टीम ने तत्काल कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कराई, जिससे शिकायतकर्ता ने मौके पर ही नगर निगम का आभार प्रकट किया।
राजनगर एक्सटेंशन, वार्ड संख्या 50 की निवासी आभा गुप्ता द्वारा हाउस टैक्स अधिक आने की शिकायत की गई थी। जांच में पता चला कि उन्होंने गलती से पिन 705077 की बजाय 105077 दर्ज कराया था, जिससे गलत आंकड़े आ रहे थे। नगर आयुक्त ने सिटी जोन टीम को मौके पर बुलाकर सही पिन के अनुसार टैक्स को अपडेट कराया और टैक्स का त्वरित भुगतान भी सुनिश्चित हुआ। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान हमारी प्राथमिकता है। ‘संभवÓ जैसे जनसुनवाई प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही यही है कि नागरिकों को उनकी शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही का भरोसा मिल सके। मैंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक संदर्भ को गंभीरता से लें, मौके पर जाकर समाधान सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर दें।
जलकल, टैक्स, निर्माण, प्रकाश या अतिक्रमण किसी भी विषय से जुड़ी शिकायत हो, कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि वे अपनी जानकारी पूरी और सही दें, ताकि समाधान में किसी प्रकार की बाधा न आए। हमारा लक्ष्य है समस्या नहीं, समाधान की कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाना। इस दौरान संयुक्त नगर आयुक्त ओमप्रकाश ,मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रभारी उद्यान डॉ. अनुज कुमार सिंह और सहायक अभियंता जल आश कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सीधी कार्रवाई का नया मॉडल बना ‘संभव’
‘संभव’ जनसुनवाई में नगर आयुक्त ने तीन मामलों में खुद संबंधित विभागों से सीधा संपर्क कर कार्यवाही के निर्देश दिए। प्राप्त 22 मामलों में निर्माण विभाग से 7, जलकल से 6, अवैध अतिक्रमण से 3, स्वास्थ्य, प्रकाश, टैक्स, उद्यान और डूडा से भी एक-एक संदर्भ प्राप्त हुए, जिन पर विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में समाधान कराया गया।
जनभागीदारी और पारदर्शिता का उदाहरण बनी सुनवाई
कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे हाउस टैक्स और अन्य नगर निगम सेवाओं से संबंधित जानकारी सही और स्पष्ट रूप में दें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। इस पारदर्शी और उत्तरदायी रवैये से गाजियाबाद नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर आमजन में सकारात्मक संदेश गया है।
