गाजियाबाद। सब-कुछ ठीक-ठाक रहा तो महायोजना-2031 का मास्टर प्लान जल्द गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक से स्वीकृत हो जाएगा। अगली बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाना है। प्रस्ताव पास कराने के लिए तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है। अब जीडीए बोर्ड बैठक से इसे मंजूरी मिलना बाकी है। बोर्ड बैठक जल्द से जल्द कराने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। मंडलायुक्त एवं जीडीए चेयरमैन सुरेंद्र सिंह को बोर्ड बैठक की तिथि फाइनल करनी है।
जीडीए का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट भी बोर्ड बैठक से मंजूर कराया जाना है। विधान सभा चुनाव के चलते जनवरी में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से बोर्ड बैठक नहीं हो पाई। बोर्ड बैठक 31 मार्च से पहले कराने के लिए अधिकारी अब तैयारी में है ताकि महायोजना-2031 के मास्टर प्लान को बोर्ड बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जा सके। इसके लागू होने के बाद लगभग 130 हेक्टेयर जमीन में विकास योजनाएं विकसित हो सकेगी। शासन से महायोजना-2031 के मास्टर प्लान के अनुमोदित होने के बाद इसमें शामिल किए गए करीब 130 हेक्टेयर जमीन का भू-उपयोग बदल कर विकास कार्य कराए जाएंगे।
जीडीए की प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इसका सदस्यों से अनुमोदन को लेकर अब महायोजना-2031 का प्लान रखा जाएगा। इसके बाद गाजियाबाद और डासना सहित मुरादनगर, मोदीनगर और लोनी क्षेत्र में कई नई योजनाएं आएंगी। इस मास्टर प्लान को 24 बिंदुओं को ध्यान में रख तैयार किया गया हैं। इसमें 184 गांवों की 3,889 हेक्टेयर जमीन पर अभी जीडीए क्षेत्र शामिल हैं। मास्टर प्लान के तहत कृषि भू-उपयोग को बदलकर आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक किया जाएगा ताकि जीडीए का क्षेत्र विस्तार हो सके। यहां वेयर हाउस, लाजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर आदि योजनाएं लाई जा सकेगी।
प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में महायोजना-2031 के मास्टर प्लान का अनुमोदन हो चुका हैं। गाजियाबाद का पहली बार जियोग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम (जीआईएस) आधारित केंद्रीयकृत मास्टर प्लान-2031 तैयार किया गया हैं। इसे तैयार करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीएफ कंसलटेंट ने गाजियाबाद,डासना में 50 हेक्टेयर, मोदीनगर, मुरादनगर में 60 हेक्टेयर, लोनी में 20 हेक्टेयर जमीन का भू-उपयोग बदलकर आवासीय, व्यवसायिक व औद्योगिक करने का प्रस्ताव दिया है। ताकि अगले 10 साल के लिए जीडीए क्षेत्र का विस्तार हो सके और विकास एवं रोजगार से संबंधित योजनाए लाई जा सके।
मास्टर प्लान-2031 में आगामी 10 साल को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई है। ताकि जिले का सुनियोजित तरीके से विकास किया जा सके। इस मास्टर प्लान को 24 बिंदुओं पर तैयार किया है। इसमें डासना और दुहाई क्षेत्र के विकास पर भी फोकस किया है। मास्टर प्लान में अहम बात हर घर की एक यूनिक आईडी देना है ताकि सभी संपत्ति की डिजिटल पहचान हो सके और घर बैठकर संपत्ति का उपयोग और ब्योरा पता किया जा सकें। जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश का कहना है कि जीडीए बोर्ड बैठक की तारीख मंडलायुक्त स्तर से फाइनल की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही बोर्ड बैठक कराने संबंधी पत्र भेजा जाएगा। मार्च के अंत से पहले बोर्ड बैठक कराने की तैयारी है।
