कांग्रेस नेता ने 700 मृत किसानों को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की
गाजियाबाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय वर्मा ने केंद्र सरकार पर किसानों के प्रति हठधर्मी रवैया अपनाने का आरोप मढ़ा है। उन्होंने दावा किया है कि यदि तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस न लिए जाते तो भविष्य में देश के भीतर 100 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर जनता को आटा नसीब होता। सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की गरज से मोदी सरकार ने इन काले कानूनों को लागू किया था। काले कानूनों की वापसी किसानों की जीत है। यह उन 700 किसानों के संघर्ष की जीत है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी। कांग्रेस नेता ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने, मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने, किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाने और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की पुरजोर मांग की है।
हठधर्मिता पर उतारू सरकार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश तबाह हो रहा है। यह सरकार मनमानी और हठधर्मिता पर उतारू है। देश एवं समाज हित की बजाए कुछ पूंजीपतियों के हित में सरकार सोचती और काम करती आ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का दोहरा चरित्र कोरोना संक्रमण काल में भी देखने को मिला। कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र तो पीएम मोदी का फोटो छापा गया, मगर कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र पर पीएम का फोटो नहीं छपा था। यानी वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीतिक फायदा लेने का भरपूर प्रयास किया गया, मगर नागरिकों की मौत पर चुप्पी साध ली गई।
किसानों पर लांछन, चीन से लगता डर
उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी देश के लाखों किसानों के संघर्ष का परिणाम है। यह उन 700 किसानों के समर्पण का फल है, जो अब दुनिया में नहीं रहे। काले कानून वापस कराने को किसानों ने बारिश, भूख और गर्मी की परवाह किए बगैर सालभर से ज्यादा तक सड़कों पर जीवन गुजारा। किसानों के इस त्याग, तपस्या और संघर्ष को कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीन की मनमानी पर बोलने में मोदी सरकार को डर लगता है, मगर किसानों पर लांछन लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई।
एमएसपी पर कानून बनाए सरकार
उन्हें आतंकी, खालिस्तानी व देशद्रोही तक बताया गया। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस-पीएसी का सहारा लेने के अलावा गडढे व खाई तक खोद दी गई थीं। सरकार का किसान विरोधी रवैया किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि काले कानून वापस न होते तो आटा 100 रुपए किलो हो जाता। जिसका असर 126 करोड़ की जनता पर पड़ता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं। 700 मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने के साथ आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए।
