कार्रवाई के लिए जीडीए को मिल नहीं पाई पुलिस फोर्स
गाजियाबाद। जीडीए की मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना से जुड़ी मुश्किल दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। इस आवासीय योजना की भूमि पर कब्जा लेना चुनौतीपूर्ण बन गया है। किसानों के विरोध और भूमि न मिलने की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं कराए जा सके हैं। 281 एकड़ भूमि पर अपना कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण को पुलिस फोर्स की जरूरत है, मगर फोर्स भी नहीं मिल पा रही है। जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश इस मामले का निदान करने को निरंतर प्रयासरत हैं। उनके निर्देश पर कुछ दिन पहले जीडीए अभियंत्रण जोन-3 द्वारा 8 से 26 मई तक संबंधित भूमि पर कब्जा लेने की ठोस प्लानिंग की गई है।
पुलिस फोर्स की उपलब्धता होने पर यह कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। जीडीए द्वारा मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के लिए 6 गांवों की 1234 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया वर्ष-2007 से की शुरूआत की गई। उस वक्त जीडीए ने 1100 रुपए प्रतिवर्ग गज का रेट के आधार पर किसानों को जमीनों का मुआवजा देकर कब्जा लेना शुरू कर दिया था मगर 281 एकड़ जमीन के मामले में कुछ किसान कम मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर पहले हाईकोर्ट पहुंचे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
नवंबर-2016 में कोर्ट ने किसानों को बाजार भाव पर जमीनों का नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत मुआवजा देने के आदेश जारी किए। इस मामले को लेकर इन 6 गांव के किसान अब एक समान मुआवजे की मांग को लेकर पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जीडीए को 281 एकड़ भूमि पर किसान कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। इस वजह से जीडीए भी अब मधुबन-बापूधाम योजना की 281 एकड़ भूमि के अलावा अन्य भूमि पर कब्जा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इस जमीन का जीडीए करीब 1200 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा बांटने के लिए जिला प्रशासन को तीन साल पहले ही यह धनराशि दे चुका हैं मगर किसानों के आंदोलन और विरोध के चलते भूमि पर कब्जा नहीं ले पा रहा है।
मधुबन-बापूधाम की भूमि पर कब्जा लेने के लिए जीडीए प्रयासरत है। पुलिस फोर्स उपलब्ध होने पर जीडीए द्वारा भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए एसएसपी से अपील की गई है। इसके लिए 8 मई से 26 मई तक कार्रवाई की योजना प्रस्तावित है। भूमि पर कब्जा मिलने के बाद निर्माण कार्य की भी शुरुआत हो सकेगी। इसमें ए से एफ ब्लॉक तक की भूमि शामिल है। कुल 281 एकड़ भूमि पर जीडीए को कब्जा लेना है।
बृजेश कुमार
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
