यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन अनिल सागर करेंगे। इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। ग्रुप हाउसिंग योजना में बदलाव किया जाएगा। अभी तक आवंटियों को एकमुश्त पैसा जमा करना पड़ता है। अब आवंटियों को पांच साल में पैसे देने होंगे। प्राधिकरण संस्थागत, व्यावसायिक, मिश्रित श्रेणी और औद्योगिक भूखंड के आवंटियों को भी ओटीएस का लाभ देगा। इसके लिए ओटीएस का प्रस्ताव रखा जाएगा।
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में 5 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएगा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी। यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में यमुना प्राधिकरण की यह पहली बोर्ड बैठक होगी। बैठक में ओटीएस का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रस्ताव में पहली बार बिल्डर को ओटीएस में छूट मिलेगी। इसका फायदा सीधे फ्लैट बायर्स को होगा। प्रस्ताव के मुताबिक बिल्डर को जितनी छूट मिलेगी उसी अनुपात में उसे होम बायर्स को भी छूट देनी होगी। इसका पूरा रिकार्ड प्राधिकरण अपने पास रखेगा। बैठक में किसानों के बैकलीज व शिफ्टिंग से संबंधित प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन अनिल सागर करेंगे। इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। ग्रुप हाउसिंग योजना में बदलाव किया जाएगा। अभी तक आवंटियों को एकमुश्त पैसा जमा करना पड़ता है। अब आवंटियों को पांच साल में पैसे देने होंगे। प्राधिकरण संस्थागत, व्यावसायिक, मिश्रित श्रेणी और औद्योगिक भूखंड के आवंटियों को भी ओटीएस का लाभ देगा। इसके लिए ओटीएस का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्राधिकरण डाटा सेंटर के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरह नियम बनाने का निर्णय लिया है। नियमों में बदलाव का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
किसानों की आबादी परियोजनाओं के बीच फंसी है। ऐसी जमीन की शिफ्टिंग की जाएगी। शिफ्टिंग के 88 केस हैं। बोर्ड बैठक में बैक लीज के 142 प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्रस्ताव पास होते ही किसानों के मसले हल हो सकेंगे। प्राधिकरण नियोजन के बाहर की जमीन किसानों को वापस करेगा। जो जमीन परियोजना से बाहर है और किसान उसे आबादी बता रहे हैं। सभी गांवों की ऐसी जमीन को शिफ्टिंग में छोड़ दिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज में कुरैब गांव की कुछ जमीन गई थी। अब यीडा कुरैब गांव के किसानों को फेज-दो के बराबर की अंतरधनराशि मुहैया कराएगा। यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
