बुलंदशहर। देशी व अंग्रेजी शराब व बीयर की दुकानों से लाइसेंस फीस व संपत्ति विभव कर की 25 लाख रुपये की धनराशि जमा कराने में बुलंदशहर जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सरकार की योजनाओं को परवान चढ़ाने और उसका पालन कराने में अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का ही परिणाम है कि बुलंदशहर जिला पंचायत एक बार फिर प्रथम स्थान पर है। करीब चार माह पूर्व भी जिला पंचायत ने आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। आईएसओ प्रमाणपत्र हासिल करने वाली बुलंदशहर जिला पंचायत प्रदेश की पहली जिला पंचायत है। सरकारी योजनाओं को बढ़ाने, गांवों में गुणवत्ता के साथ विकास कराने, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने, कुशल नेतृत्व करने समेत विभिन्न मानकों पर खरा उतरने में अपर मुख्य अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई है। जिला पंचायत को सृदढ और स्वावलंबी बनाने में हर संभव प्रयास किए जा रहे है।
समस्याओं के निस्तारण के लिए फरियादियों को जिला पंचायत कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए भी बेहद व्यवस्था बनाई गई। नक्शा पास, जिला पंचायत के कर जमा करने, दुकानों का विवरण जानने के लिए अब लोगों को जिला पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते है, महज एक क्लिक पर सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती है। अभी तक जिला पंचायत सिर्फ नक्शा स्वीकृति कराने पर ही चार्ज वसूल करता था। मगर शराब की दुकानों पर भी लाइसेंस फीस के साथ-साथ संपत्ति विभव कर भी वसूलने में आगे बढ़ रहा है। अपर मुख्य अधिकारी की कार्यशैली की प्रशंसा लखनऊ तक हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी जिला पंचायत शराब की दुकानों से लाइसेंस फीस व विभव कर के रूप में इतनी धनराशि जमा नहीं कर पाई है। अब भले ही बुलंदशहर जिला पंचायत की कार्यवाही को देख अन्य जिला पंचायत के कार्यों में तेजी देखने को मिल जाए।
शासन के निर्देश मिलते ही शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी करने के साथ ही संपत्ति विभव कर तेजी से जमा कराया गया और जमा नहीं करने वाले शराब अनुज्ञापियों पर सख्ती दिखानी शुरु की। साथ ही नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने बताया शराब की दुकानों से लाइसेंस फीस के साथ ही संपत्ति विभव कर के रूप में 25 लाख रुपये की धनराशि जमा कराई गई है। बकायेदारों से वसूली के लिए भी अभियान तेज कर दिया गया है। साथ जिला आबकारी अधिकारी से भी समन्वय कर बकायेदारों को जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए है। शराब की दुकानों से लाइसेंस फीस व संपत्ति विभव कर के रूप में धनराशि जमा कराने में जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिसमें सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहे है। साथ ही विकास कार्यों को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
