CEO एनजी रवि कुमार ने एक और कड़ा निर्णय लिया है। सीईओ ने शहर से अवैध यूनिपोल हटाने के साथ ही होर्डिंग यूनिपोल के अवैध काम में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीईओ की सख्ती के बाद प्राधिकरण के अधिकारी तत्काल हरकत में आ गये हैं। सीईओ की इस सख्ती से जहां शहर में मनमाने ढ़ंग से लगे यूनिपोल और होर्डिंग खत्म होंगे, वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी बंपर कमाई होगी। अनुमानित रूप से प्राधिकरण को तत्काल 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होगी वहीं भविष्य में यूनिपोल से होने वाली आमदनी में और इजाफा होगा।
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। शहर को अवैध यूनिपोल के मकड़जाल से मुक्त कराने और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का खजाना भरने के लिए सीईओ एनजी रवि कुमार ने एक और कड़ा निर्णय लिया है। सीईओ ने शहर से अवैध यूनिपोल हटाने के साथ ही होर्डिंग यूनिपोल के अवैध काम में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीईओ की सख्ती के बाद प्राधिकरण के अधिकारी तत्काल हरकत में आ गये हैं। सीईओ की इस सख्ती से जहां शहर में मनमाने ढ़ंग से लगे यूनिपोल और होर्डिंग खत्म होंगे वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी बंपर कमाई होगी। अनुमानित रूप से प्राधिकरण को तत्काल 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होगी वहीं भविष्य में यूनिपोल से होने वाली आमदनी में और इजाफा होगा। सीईओ के निर्देश के बाद प्राधिकरण द्वारा अवैध यूनिपोल को हटाने के साथ ही 74 नये यूनिपोल लगाने का भी टेंडर जारी कर दिया गया है।
एनसीआर क्षेत्र में विज्ञापन माफिया की सक्रियता रही है। ग्रेटर नोएडा के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी अवैध रूप से यूनिपोल लगााकर जहां सरकारी विभाग को चूना लगाया जाता है। वहीं, अवैध यूनिपोल की वजह से शहर की खूबसूरती भी बिगड़ती है। मनमाने ढ़ंग से यूनिपोल लगाये जाने के कारण दुर्घटनाएं होने की भी आशंका बनी रहती है। विज्ञापन माफिया अपने रसूख और संपर्कों के बूते यूनिपोल के टेंडर नहीं होने देते हैं और लाभ कमाते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा शहर में पिछले 5 वर्षों से यूनिपोल के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ था। सीईओ एनजी रवि कुमार इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगे हैं। सीईओ ने शहर में लगे अवैध यूनिपोल को हटाने और नए यूनिपोल का टेंडर कर नए सिरे से आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। सीईओ के निर्देश पर अमल करते हुए प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग ने नए यूनिपोल की लोकेशन के टेंडर निकाल दिए हैं। एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि 74 नए यूनिपोल के लोकेशन चिंहित किए गए। शुक्रवार को इनके लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं। सर्वाधिक कीमत की बिड लगाने वाले को ये यूनिपोल आवंटित किए जाएंगे। यूनिपोल के टेंडर की डिटेल और यूनिपोल की लोकेशन को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। इसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है और 4 मार्च को प्री क्वालिफिकेशन बिड खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकेशन के आधार पर इन 74 यूनिपोल के लिए 10 जोन बनाए गए हैं। हर जोन के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। इन सभी यूनिपोल का आवंटन हो जाने से प्राधिकरण को सालाना 10 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। बता दें, कि करीब 60 यूनिपोल पहले से आवंटित हैं। कंपनियां 3 साल के लिए इन यूनिपोल पर विज्ञापन लगा सकेंगी। इनके आकार व डिजाइन प्राधिकरण के मानकों के हिसाब से ही होंगे।
