– हाउस टैक्स का बकाया वसूलने के लिए संपत्तियां होगी सील
-केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी विभागों पर 250 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर बकाया
गाजियाबाद। नगर निगम की लाख कोशिश के बाद भी हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं करने वाले बड़े बकाएदारों पर निगम अब दिसंबर में शिकंजा कसेगा। शहर में लगभग 2000 बड़े बकाएदारों पर नगर निगम ने हाउस टैक्स का बकाया वसूलने के लिए इनकी संपत्तियां सील करने की कार्रवाई करेगा। इनके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी विभागों पर भी 250 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर बकाया हैं। बड़े बकाएदारों में 1400 ऐसे हैं,जिन्होंने 15 साल से संपत्तिकर जमा ही नहीं किया। इनमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), रेलवे, सीआईएसएफ , दूरसंचार विभाग आदि बड़े केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों के अलावा राज्य सरकार के विद्युत विभाग, कलक्ट्रेट, जीडीए, पुलिस विभाग भी शामिल हैं। नगर निगम अब एक दिसंबर से सभी पांचों जोन क्षेत्र में अभियान चलाकर संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू करेगा। संपत्तिकर और सर्विस चार्ज नहीं देने में सरकारी विभाग आगे हैं।
अकेले ऊर्जा निगम पर 112 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्तिकर बकाया है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि सरकारी विभागों को हर साल नोटिस भेजा जाता है। ऊर्जा निगम को अब तक पांच बार नोटिस भेजा जा चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का भी यही हाल है।डीएमआरसी ने चार-पांच साल का सर्विस चार्ज नहीं दिया है। करीब 75 करोड़ रुपए डीएमआरसी पर बकाया हैं। वैशाली और कौशांबी मेट्रो पर 22 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। वहीं,औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र के बकाएदारों की संख्या सबसे अधिक है।बीते वित्तीय वर्ष में बकाया जमा नहीं करने पर नगर निगम ने 4हजार संपत्तियां सील की थीं। सबसे ज्यादा संपत्तियां वसुंधरा जोन में थीं। दूसरे नंबर पर कविनगर और तीसरे नंबर पर विजय नगर जोन था।
मोहन नगर और सिटी जोन में भी करीब 500 संपत्तियां सील की गई थीं। पिछले साल कुल 206 करोड़ रुपए संपत्तिकर के रूप में निगम ने वसूले थे। 10 साल से संपत्तिकर जमा नहीं करने पर 1800 लोगों की संपत्तियों के सीवर और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कनेक्शन कटने के बाद लोगों ने बकाया जमा नहीं किया।उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से पांचों जोन में बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जोन में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई हैं। करीब 1468 बड़े बकाएदारों को चिन्हित किया गया है। इन पर लगभग 101 करोड़ रुपए संपत्तिकर बकाया है। पहले नोटिस भेजे जा चुके है।इनकी संपत्तियां सीलिंग करने की कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकार के टॉप-10 बड़े बकाएदारों में डीएमआरसी-754553606,मानव संसाधन विकास केंद्र- 141120910, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान-107416339,रेलवे विभाग-96093516.5, सीआईएसएफ बटालियन-36848146.6,एनडीआरएफ कमला नेहरूनगर-7556288,महाप्रबंधक दूर संचार राजनगर- 12397590, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग-11946279.3,राष्ट्रीय व्यवसन उपचार केंद्र कमला नेहरूनगर-11421503, प्रधान डाकघर नवयुग मार्केट-11316862 एवं राज्य सरकार के विभाग विद्युत निगम-1124314696, कलेक्ट्रेट- 74242479 और जीडीए-69449083 पर संपत्तिकर बकाया हैं।
