विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
गाजियाबाद। पूरा देश मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज है। अयोध्या से लेकर यूएई में अबू धाबी तक भव्य राम मंदिर की चर्चा हो रही है। राममय हुए इस माहौल में गाजियाबाद नगर निगम ने देशवासियों को प्रफुल्लित करने वाला एक शानदार निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में देश के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड का नाम प्रभु श्री राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। निगम कार्यकारिणी के इस निर्णय के बाद प्रस्ताव को बोर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद औपचारिक रूप से एलिवेटेड रोड पर प्रभु श्री राम मार्ग के नाम का बोर्ड लगाया जाएगा। एलिवेटेड रोड पर उपयुक्त स्थान देखकर श्री राम की एक बड़ी मूर्ति भी लगाई जाएगी। कार्यकारिणी बैठक में बजट प्रस्ताव सहित कुल 16 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। जबकि डीएम सर्किल रेट के आधार पर टैक्स वसूली किये जाने के प्रस्ताव को सदस्यों ने मानने से इंकार कर दिया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इस प्रस्ताव से होने वाले फायदे और नगर निगम हित को लेकर कई दलीलें कार्यकारिणी के समक्ष रखा। लेकिन वह कार्यकारिणी को संतुष्ट करने में असफल रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि डीएम सर्किल रेट प्रस्ताव लागू होने से निगम की आमदनी बढ़ेगी, निगम आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनेगा और विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि डीएम सर्किल रेट प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया जाएगा और इसे पेंडिंग रखते हुए शासन को पत्र लिखा जाएगा। मेयर ने कहा कि एलिवेटेड रोड का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया था अब इसका नाम श्री राम सेतु रखने का निर्णय लिया गया है।
गाजियाबाद। पूरा देश मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज है। अयोध्या से लेकर यूएई में अबू धाबी तक भव्य राम मंदिर की चर्चा हो रही है। राममय हुए इस माहौल में गाजियाबाद नगर निगम ने देशवासियों को प्रफुल्लित करने वाला एक शानदार निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में देश के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड का नाम प्रभु श्री राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। निगम कार्यकारिणी के इस निर्णय के बाद प्रस्ताव को बोर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद औपचारिक रूप से एलिवेटेड रोड पर प्रभु श्री राम मार्ग के नाम का बोर्ड लगाया जाएगा। एलिवेटेड रोड पर उपयुक्त स्थान देखकर श्री राम की एक बड़ी मूर्ति भी लगाई जाएगी। कार्यकारिणी बैठक में बजट प्रस्ताव सहित कुल 16 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। जबकि डीएम सर्किल रेट के आधार पर टैक्स वसूली किये जाने के प्रस्ताव को सदस्यों ने मानने से इंकार कर दिया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इस प्रस्ताव से होने वाले फायदे और नगर निगम हित को लेकर कई दलीलें कार्यकारिणी के समक्ष रखा। लेकिन वह कार्यकारिणी को संतुष्ट करने में असफल रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि डीएम सर्किल रेट प्रस्ताव लागू होने से निगम की आमदनी बढ़ेगी, निगम आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनेगा और विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि डीएम सर्किल रेट प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया जाएगा और इसे पेंडिंग रखते हुए शासन को पत्र लिखा जाएगा। मेयर ने कहा कि एलिवेटेड रोड का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया था अब इसका नाम श्री राम सेतु रखने का निर्णय लिया गया है।
बृहस्पतिवार को नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में मेयर सुनीता दयाल की अध्यक्षता एवं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की मौजूदगी में सुबह साढ़े 11 बजे कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। करीब तीन घंटे तक चल रही कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद पास किए गए। खास बात यह है कि महापौर सुनीता दयाल ने जहां हिंडन एलिवेटेड रोड का श्रीराम सेतु के नाम रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने इसे पास कर दिय। जबकि डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाये जाने के प्रस्ताव को पेंडिंग में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। मेयर सुनीता दयाल की अध्यक्षता और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की मौजूदगी में शुरू हुई कार्यकारिणी बैठक में निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, वरिष्ठ पार्षद अजय शर्मा, पार्षद शीतल देओल, आदिल मलिक, मनोज त्यागी, यशपाल पहलवान, रेखा गोस्वामी, गौरव सोलंकी, अपर नगर आयुक्त अरुण यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, अकाउंट ऑफिसर डॉ. गीता रानी, एएओ जेपी सिंह, एमएनएलपी विवेक सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मिथिलेश कुमार सिंह, उद्यान प्रभारी डॉ.अनुज कुमार सिंह, जलकल महाप्रबंधक कामाख्या प्रसाद आनंद, चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, अधिशासी अभियंता फरीद अख्तर जैदी, वसुंधरा जोनल प्रभारी सुनील राय, विजय नगर जोनल प्रभारी विवेक त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी बैठक में पार्षद शीलत देओल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से मुख्य मार्ग का नाम रखने की मांग की।इस पर महापौर व सभी सदस्यों ने सहमति जताई। महापौर व नगर आयुक्त ने इसका प्रस्ताव देने के बाद मुख्य मार्ग का नाम चौधरी साहब के नाम पर रखे जाने पर सहमति दे दी। राजनगर एक्सटेंशन रोटरी गोल चक्कर के पास ऊंची प्रतिमा श्रीराम की लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। मेयर ने बैठक में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह काम को तेजी से करें। मेयर ने कहा कि सुनो अधिकारी एक्ट पर एक कदम नहीं चल पाओगे। डीएम सर्किल रेट प्रस्ताव को लेकर कहा कि हाउस टैक्स में बढ़ोतरी का शहर की जनता पर भार नहीं पड़ने दिया जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ.संजीव सिन्हा ने एक्ट का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि नगर आयुक्त को हाउस टैक्स बढ़ाने की पावर दी गई है।
पार्किंग शुल्क का नए कांट्रेक्ट से बढ़ेगा शुल्क
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इनमें नगर निगम द्वारा शहर में छोड़े जाने वाले पार्किंग ठेका का नए कांट्रेक्ट के आधार पर 10 रुपए तक पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। वहीं, नगर निगम की 1702 दुकानों का किराया बढ़ाने का भी रास्ता साफ हो गया। इसके लिए व्यापारियों के पत्रों का संज्ञान लेकर किराया बढ़ाया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि व्यापारियों के मांग पत्रों का संज्ञान लेकर किराया बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा छूटे हुए 1.40 लाख भवनों पर टैक्स लगेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि गांव काजीपुरा, महरौली समेत 25 स्थानों पर टैक्स लगाया गया।
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इनमें नगर निगम द्वारा शहर में छोड़े जाने वाले पार्किंग ठेका का नए कांट्रेक्ट के आधार पर 10 रुपए तक पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। वहीं, नगर निगम की 1702 दुकानों का किराया बढ़ाने का भी रास्ता साफ हो गया। इसके लिए व्यापारियों के पत्रों का संज्ञान लेकर किराया बढ़ाया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि व्यापारियों के मांग पत्रों का संज्ञान लेकर किराया बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा छूटे हुए 1.40 लाख भवनों पर टैक्स लगेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि गांव काजीपुरा, महरौली समेत 25 स्थानों पर टैक्स लगाया गया।
निगम का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पास
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में एकाउंट ऑफिसर डॉ. गीता रानी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। 2100 करोड़ के नगर निगम के भारी भरकम बजट प्रस्ताव में 1765 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बजट में 1592 करोड़ रुपए आमदनी का लक्ष्य रखा गया है। आय का सार में राजस्व-352 करोड़, लाइसेंस शुल्क-180 करोड़ ,किराया-120 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में किये गये प्रावधानों के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण पर 194 करोड़ रुपए खर्च होगा। जल संभरण-109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रकाश विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान, शिक्षा, खेलकूद, संपत्ति-प्रवर्तन पर होने वाले खर्च को भी बढ़ाया गया है।
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में एकाउंट ऑफिसर डॉ. गीता रानी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। 2100 करोड़ के नगर निगम के भारी भरकम बजट प्रस्ताव में 1765 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बजट में 1592 करोड़ रुपए आमदनी का लक्ष्य रखा गया है। आय का सार में राजस्व-352 करोड़, लाइसेंस शुल्क-180 करोड़ ,किराया-120 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में किये गये प्रावधानों के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण पर 194 करोड़ रुपए खर्च होगा। जल संभरण-109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रकाश विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान, शिक्षा, खेलकूद, संपत्ति-प्रवर्तन पर होने वाले खर्च को भी बढ़ाया गया है।
अमृत योजना के नाम पर खेला हो बंद
नगर निगम कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों ने इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से नाराजगी जतायी कि अमृत योजना के अंतर्गत निगम सीमा क्षेत्र में सीवर एवं पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर जबरदस्त तरीके से खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम से लाइनें आदि हेंड ओवर होने के दौरान ये नहीं देखा जाता है कि काम ठीक से हुआ भी है या नहीं। लीकेज आदि ठीक करने पर निगम को पैसा खर्च करना पडता है। इस बीच मेयर ने कहा कि उनके भी संज्ञान में आया कि लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के एवज में जो ओवर हेड टैंक बनाए गए है, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी शो पीस बने हुए है। कुछ सदस्यों का तर्क था कि नलकूप भी खुद पार्षदों को चलाने पडते है। हालांकि नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सीवर एवं पानी की लाइनें हैंड ओवर करने के दौरान थर्ड पार्टी से जांच करायी जाएगी।
नगर निगम कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों ने इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से नाराजगी जतायी कि अमृत योजना के अंतर्गत निगम सीमा क्षेत्र में सीवर एवं पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर जबरदस्त तरीके से खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम से लाइनें आदि हेंड ओवर होने के दौरान ये नहीं देखा जाता है कि काम ठीक से हुआ भी है या नहीं। लीकेज आदि ठीक करने पर निगम को पैसा खर्च करना पडता है। इस बीच मेयर ने कहा कि उनके भी संज्ञान में आया कि लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के एवज में जो ओवर हेड टैंक बनाए गए है, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी शो पीस बने हुए है। कुछ सदस्यों का तर्क था कि नलकूप भी खुद पार्षदों को चलाने पडते है। हालांकि नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सीवर एवं पानी की लाइनें हैंड ओवर करने के दौरान थर्ड पार्टी से जांच करायी जाएगी।
पंचशील कालोनी के कॉलोनाइजर के द्वारा गुपचुप तरीके से जोडे सीवर पानी के कनेक्शन
बैठक के दौरान सवाल उठा कि गोविंद पुरम के निकट कालोनाइजर के द्वारा पंचशील कॉलोनी फेस टू का भी निर्माण आरंभ कर दिया गया है। उनकी जानकारी के अनुसार जो पंचशील कॉलोनी फेस प्रथम विकसित किया गया,उसके सीवर एवं पानी के कनेक्शन निगम की ट्रक लाइन से जोड़ दिए गए है। ये खेल करीब चार साल पहले किया गया। निगम अधिकारी ये जवाब दे कि क्या इसके लिए निगम से लिखित अनुमति हासिल की गई। अधिकारी एक दूसरे की बगल झांकते हुए दिखाई दिए। हालांकि महापौर ने कहा कि डूंडा हेडा में कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध तरीके से सीवर लाइन को निगम की ट्रक लाइन से जोडे जाने का मामला सामने आने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई। इसी तरह से यदि किसी कॉलोनाइजर के द्वारा निगम की ट्रंक लाइन से सीवर एवं पानी की लाइन जोड़ने का काम किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए। बैठक के दौरान डीएलएफ के एच ब्लॉक में निगम की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से बैंकट हाल और पार्किंग संचालन का मुद्दा उठाया गया।
बैठक के दौरान सवाल उठा कि गोविंद पुरम के निकट कालोनाइजर के द्वारा पंचशील कॉलोनी फेस टू का भी निर्माण आरंभ कर दिया गया है। उनकी जानकारी के अनुसार जो पंचशील कॉलोनी फेस प्रथम विकसित किया गया,उसके सीवर एवं पानी के कनेक्शन निगम की ट्रक लाइन से जोड़ दिए गए है। ये खेल करीब चार साल पहले किया गया। निगम अधिकारी ये जवाब दे कि क्या इसके लिए निगम से लिखित अनुमति हासिल की गई। अधिकारी एक दूसरे की बगल झांकते हुए दिखाई दिए। हालांकि महापौर ने कहा कि डूंडा हेडा में कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध तरीके से सीवर लाइन को निगम की ट्रक लाइन से जोडे जाने का मामला सामने आने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई। इसी तरह से यदि किसी कॉलोनाइजर के द्वारा निगम की ट्रंक लाइन से सीवर एवं पानी की लाइन जोड़ने का काम किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए। बैठक के दौरान डीएलएफ के एच ब्लॉक में निगम की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से बैंकट हाल और पार्किंग संचालन का मुद्दा उठाया गया।
