गाजियाबाद। व्यापारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारी तत्परता से निस्तारण करें।इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने व्यापार बंधु की बैठक में अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने राज्य कर विभाग के उपायुक्त विनय कुमार गौतम, संजीव कुमार एवं जीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एवं व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष गोपी चंद, महामंत्री अशोक चावला, राजदेव त्यागी, पंकज गर्ग, हितेंद्र शर्मा आदि के साथ व्यापार बंधु की बैठक की। डीएम के समक्ष व्यापारियों ने नगर निगम,बिजली विभाग की समस्याओं से अवगत कराया। गांधीनगर में सुलभ शौचालय का जल्द निर्माण कराने एवं गांधीनगर से जीटी रोड तक जाने वाले नाले में जमा पानी के निकासी आदि मांग रखी। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में जिला प्रशासन-पुलिस इनकी समस्याओं के समाधान किया जाए।
बैठक में डीएम के समक्ष व्यापारियों ने शास्त्रीनगर क्षेत्र में पैठ बाजार लगने से सड़क पर जाम की समस्या कराने, नासिरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने से विपरीत दिशा में वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति से निजात दिलाने, जीटी रोड व आंबेडकर रोड पर कार सजावट, मिस्त्री की दुकान की वजह से सड़क पर जाम लगने,लोहा मंडी से मुर्गा मंडी हटवाने,इंदिरापुरम के पार्कों में कूड़ेदान रखे जाने एवं मुख्य मार्गों पर बाजार न लगाए जाने, खाद्य विभाग द्वारा लिए गए खादय पदार्थों के नमूनों की एवज में ऑनलाइन भुगतान किए जाने, लोहा मंडी में सीवर लाइन, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, सफाई, जर्जर सड़कों का निर्माण एवं शहर में कुत्तों व बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाए। कुत्तों व बंदरों से निजात दिलाने व शहर को स्वच्छ रखने के लिए सब को मिलकर पहल करें। कुत्तों व बंदरों के लिए जगह-जगह फीडिंग प्वाइंट आदि बनाने होंगे। ताकि सब लोग अपने घर में आपकी जरूरत से ज्यादा बचे भोजन आदि को वहां रख दें।इससे उनकी भूख शांत होगी। आम जनता को परेशानी नहीं होगी।जिलाधिकारी ने व्यापारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर निस्तारण सख्ती से करना सुनिश्चित करें।
