खोड़ा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार के साथ विकास कार्यों पर होगा खर्च
गाजियाबाद। खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका परिषद की पहली बोर्ड बैठक सोमवार को सभागार में संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष-2023-24 के अनुमानित बजट 68 करोड़ रुपए का पास किया गया। इस बजट से खोड़ा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार करने के अलावा विकास कार्यों पर खर्च होगा। सोमवार को खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका परिषद के सभागार चेयरमैन मोहिनी शर्मा एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह की अध्यक्षता एवं साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा,अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता,टैक्स अधीक्षक सुशील कुमार,अवर अभियंता मदनपाल,राजस्व निरीक्षक दीक्षा चौहान एवं पालिका के सभी वार्ड सभासदों की उपस्थिति में बोर्ड बैठक हुई। बैठक का संंचालन अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता ने किया। बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद पास किए गए। वित्तीय वर्ष-2023-24 का अनुमानित 68 करोड़ रुपए का बजट बोर्ड बैठक में पारित किया गया।
इसमें सर्वाधिक 19 करोड़ रुपए का बजट खोड़ा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कार्ययोजना एवं पेयजल आपूर्ति के लिए पास किया गया।इसके अलावा भवनों पर स्थाई मकान नंबर दिए जाने के लिए शासनादेश के अनुसार कराए जाने वाले कार्य की स्वीकृति दी गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कराए जाने का पारित किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा हंस फाउंडेशन या अन्य कोई सक्षम एजेंसी,एनजीओ से खोड़ा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे मकानों के निर्माण कार्यों में पूर्व में पारित प्रस्ताव ग्राउंड प्लस तीन फ्लोर तक ही सहमति प्रदान की गई। पार्किंग की व्यवस्था की जाने की सहमति बोर्ड बैठक में दी गई।अवैध रूप से संचालित डेयरी पर नियमानुसार कार्रवाई करने की सहमति दी गई।बोर्ड बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से सभी को स्वीकृति दी गई। बोर्ड बैठक में चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना पर कार्य करने के लिए बैठक में ध्वनिमत से प्रस्ताव पास किया गया। बोर्ड बैठक का राष्ट्रगान जन-गण मन का सामूहिक गायन करने के बाद समापन किया गया।
बोर्ड बैठक में अवैध रूप से सड़कों पर किए अतिक्रमण,पार्किंग,वर्कशॉप,गाय,भैंस आदि को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। टैंकरों से पानी की आपूर्ति सुदृढ़ तरीके से किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा इतवार बाजार पुस्ते पर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाकर सौंदर्यीकरण कराने का प्रस्ताव पास किया गया। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने एवं मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था सही करने,केबल ऑपरेटरों द्वारा अवैध रूप से बिजली खंबों पर लगाए गए तार हटाने आदि प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में पास किया गया। हाउस टैक्स की ऑनलाइन जमा कराने एवं छूटे भवनों पर टैक्स लगाया जाएगा। 14वें व 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि व ब्याज को व्यय किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग से 19.58 करोड़ रुपए है। 15वें वित्त आयोग की 4.91 करोड़ में 2.67करोड़ खर्च की जाएगी।
