-राज्यमंत्री ने की विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, समय से योजनाएं पूरा करने के निर्देश
गाजियाबाद। शासन की नीतियों-निर्णयों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें और शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि, आमजनमानस शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक होकर सरलता के साथ सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। यह बातें शनिवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में विकास कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरेन्द्र कश्यप ने कहीं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पात्र व्यक्तियों को दिया जाए। सभी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को समय से पूरा करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए सभी अधिकारियों द्वारा सकारात्मक सोच के साथ अपनी कार्यप्रणाली को विकसित करते हुए अपने दैनिक कार्यों का संपादन सुनिश्चित करना होगा। योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
राज्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी जरूर दी जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। सत्यापन कर सूची से अपात्रों के नाम काटे जाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी पात्रों को आवास से आच्छादित करना, भारत सरकार का सपना है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति, योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति-वितरण व्यवस्था बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जाए। खराब ट्रांसफार्मरों को शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के भीतर बदल दिया जाए। बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कार्य दायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि नई सड़कों पर कार्य जल्द प्रारंभ हो और अधूरी सड़कों को पूरा किया जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम भी जल्द कराया जाए। राशन कार्ड धारकों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मानक के अनुसार राशन उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। जरूरतमंदों को दिक्कत न हो इसलिए कैंप लगाकर कार्ड बनाए जाएं। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोई भी मरीज दवा के अभाव में वापस न जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति अवश्य बनी रहे। कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र ऐसा न हो जहां डॉक्टरों की कमी हो। स्वास्थ्य केन्द्रों पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और अस्पतालों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह भी सुनिश्चित हो कि जिला पूरी तरह कुपोषण मुक्त रहे।
राज्यमंत्री ने कहा कि सभी एसडीएम, सीओ, जिला स्तरीय अधिकारी, चिकित्सक, तहसीलदार अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें ताकि जन समस्याओं के निराकरण में सुगमता हो सके। साथ ही यह भी कहा कि अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन जरूर रिसीव करें और उनकी समस्याओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। बाढ़ के मद्देनजर किए जाने वाले सभी कार्यों को तत्काल पूरा कर लिया जाए। महानगर को जलभराव से निजात दिलाने के लिए सभी नाले-नालियों की सफाई, बरसात से पहले पूर्ण कर ली जाए। विरासत के मामलों को शिविर लगाकर प्रमुखता के आधार पर निपटाया जाए। चकरोड़, तालाब के पट्टों आदि के मामले विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर यदि कहीं भी अतिक्रमण मिले तो उसे तत्काल प्रभाव से हटवाते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गौ आश्रय स्थलों के संचालन के संबंध में निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता एवं मंशा के अनुरूप गौ वंशों को संरक्षित किया जाए एवं सभी गौ आश्रय स्थलों पर भूसे, चारा व पानी की उपलब्धता एवं व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए। समीक्षा में राज्यमंत्री ने पाया कि खरीफ वर्ष 2022 में कुल 1748 कुं. लक्ष्य के सापेक्ष 1999 कुं. बीज की उपलब्धता रही है जिसका शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करा दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, स्वामित्व योजना/घरौनी, पीएम स्वनिधि योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में भी गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संबंधित कार्यक्रमों को सफल बनाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा, विधायक मोदीनगर मंजू शिवाच, जिलाअध्यक्ष दिनेश सिंघल, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, एमएलसी सुरेश कश्यप, डीएम राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी., मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, अपर जिलाधिकारी नगर बिपिन कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 भवतोष शंखधर, परियोजना निदेशक डीआरडीए पीएन दिक्षित, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी वीर सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
