-उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक संघ ने दिया धरना, पुरानी पेंशन बहाली की मांग
-देश भर के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व पैराशिक्षकों को दे शिक्षक का दर्जा
-27 दिसम्बर को देश के जिला मुख्यालयों पर होगा आंदोलन
गाजियाबाद। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ निरंतर पत्र के माध्यम से शासन व विभागीय अधिकारियों को शिक्षक समस्याओं से अवगत कराता रहा है। जो कि पिछले काफी समय से शासन स्तर पर लंबित पड़ी हैं। परंतु शासन व विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निस्तारण व समाधान अभी तक भी नहीं किया गया। जिसको लेकर पूरे देश मे शिक्षकों द्वारा दस दिसम्बर से पन्द्रह दिसम्बर के बीच सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर धरना देकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।
ब्लॉक अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुरादनगर पर शिक्षकों द्वारा धरना दिया गया। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ अनुज त्यागी ने बताया कि मांग पत्र की अधिकांश मांगे विगत कई वर्षों से शासन स्तर पर विचाराधीन है। संगठन के अनवरत प्रयासों तथा शासकीय/ विभागीय बैठकों एवं वार्ताओं के उपरांत भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, मात्र आश्वासन ही मिला है। मगर अब आश्वासन नही चाहिए, जब तक मांगे पूरी नही होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
15 वर्षों से लंबित है मांगे, मिला सिर्फ आश्वासन
केंद्र सरकार द्वारा एक अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवम कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई और एक नई पेंशन योजना लागू कर दी गयी जो शिक्षकों के हित में नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग विगत 15 वर्षों से लंबित है और सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है जबकि यह प्रदेश के 17 लाख कर्मचारी/ शिक्षकों और उनके परिवारों से जुड़ी है। जिसके कारण राज्य के लाखों परिवार असंतुष्ट हैं। कर्मचारी शिक्षकों की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है ऐसा संदेश कर्मचारी समाज में संचालित हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अनेक ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है जो शिक्षा तथा शिक्षक हित में नहीं हैं।
निजी करण एवं आउटसोर्सिंग पर लगाई जाए रोक
ब्लॉक अध्यक्ष अमित यादव व ब्लॉक मंत्री अजय कुमार ने कहा कि 01 दिसम्बर 2008 के बाद पदोन्नत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 17140 न्यूनतम वेतनमान व प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 18150 न्यूनमत वेतनमान का शासनादेश निर्गत किया जाए। प्रदेश में निजी करण एवं आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई जाए। वर्षों से लंबित कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था शिक्षकों पर शीघ्र लागू की जाए।बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मृतक आश्रित कर्मियों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के आधार पर हो तथा मृतक आश्रित नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को योग्यतानुसार उच्चीकृत पद पर समायोजित किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रविन्द्र राणा, यादव,ब्लाक मंत्री अजय कुमार, शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष अमित गोयल, महामंत्री कनक सिंह, निशि रानी शर्मा, प्रमोद सिरोही, प्रदीप यादव, विनोद कुमार, अर्चना, मोनिका त्यागी, सीमा सिंह, अमित पिपानिया, सलीम जावेद, यामीन सिद्दीकी, नवीन कुमार, रामकिशोर गौतम, सुधीर कुमार, मनोहर लाल, कुसुम त्यागी, अरुण कुमार, नितिन राणा, रश्मि त्यागी, सुनील पँवार, अनिता रानी, मनीला गुप्ता उपस्थित रहे।
