जीआईएस सर्वे के 700 प्रॉपर्टी के गलत आंकड़े, निगम अधिकारी भी परेशान
गाजियाबाद। नगर निगम के कर्मचारी अपनी कार्यशैली में सुधार कर लें,अन्यथा कार्रवाई होगी। गुरुवार को रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ मिली शिकायत पर महापौर सुनीता दयाल नगर निगम के सिटी जोन कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी दी जा रही है, वह अपनी कार्यशैली में सुधार करें अन्यथा कार्रवाई होगी। महापौर ने कहा कि जीआईएस सर्वे में 700 संपत्तियों के फर्जी आंकड़े है। इसको लेकर शासन को पत्र लिखूंगी। महापौर ने नामांतरण से परेशान बुजुर्ग की समस्या का मौके पर निस्तारण कराया। दरअसल, महापौर सुनीता दयाल को एक शिकायत मिली कि सिटी जोन में कुछ रिटायर कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है।
उन पर अवैध रूप से वसूली करने का आरोप भी लगाया गया। महापौर ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए अचानक सिटी जोन का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंची। सिटी जोनल ऑफिस में रिटायर कर्मचारी घूमते मिले। महापौर ने जोनल प्रभारी से पूछा कि इस प्रकार रिटायर कर्मचारियों से क्यों कार्य लिया जा रहा है। अगर कर्मचारियों की कमी है तो क्यों नहीं बताया गया। अगर कोई गलत काम करते है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। महापौर ने जोनल प्रभारी आरपी सिंह को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि जोन की सभी व्यवस्था जल्द ठीक करें। जोनल प्रभारी को निर्देश दिए कि रिटायर कर्मचारियों को जोन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।अगर भविष्य में कोई प्रकरण मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने रिटायर कर्मचारियों के जोन में उपस्थित न होने का आश्वासन दिया। महापौर के समक्ष नासिरपुर की एक शिकायत आई थी। जिसमें वर्ष-2022-23 का हाउस टैक्स जमा कर दिया गया। मगर टैक्स का बकाया जमा करने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया। ब्याज लगा दिया गया। महापौर ने जोनल प्रभारी से पूछा तो बताया कि जीआईएस सर्वे किया गया था। सिटी जोन क्षेत्र में 700 संपत्तियों पर हाउस टैक्स गलत लग गया है। वहां से यह शिकायत आ रही है। सर्वे निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। महापौर सर्वे कंपनी के खिलाफ शासन में पत्र भेजेंगी। महापौर के सिटी जोन में पहुंचने पर बुजुर्ग आए,उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने एक राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट लिया है।इसका म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया काफी समय पहले की जा चुकी हैं।
लेकिन निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। महापौर ने सख्त निर्देश दिए कि म्यूटेशन के लिए 30 से 45 दिन की प्रक्रिया है। इसका सभी जोनल कार्यालयों में भी पेपर चस्पा किया जाए। किसी को भी बेवजह परेशान न किया जाए।महापौर को सिटी जोन में अवगत कराया कि कूड़ा यूजर चार्ज कलेक्शन करने वाली कंपनी यूजर चार्ज का 16 प्रतिशत पैसा लेती है। स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी द्वारा सभी जोनल कार्यालयों में काउंटर पर अपना कर्मचारी यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए बैठा रखा है। यह नियमानुसार गलत है। महापौर को सिटी जोनल कार्यालय जर्जर हालत में मिला। महिलाओं के लिए शौचालय की सुचारू व्यवस्था नहीं हैं। महापौर ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर इस पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए।
