ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बहुप्रतिक्षित बोर्ड बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी। बोर्ड बैठक में वार्षिक बजट के अलावा विभिन्न अहम प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। ऐसे में बकायेदार आवंटियों को ब्याज से राहत और किसानों को बढ़े मुआवाजे की सौगात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अपनी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए यीडा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी निकालेगा। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मंगलवार को चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में होगी।
प्राधिकरण के सभागार में सुबह 10.30 बजे से होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट 5000 करोड़ रुपए का होगा। प्राधिकरण के वर्ष बजट में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। वार्षिक बजट ने जमीन खरीद, सेक्टरों व गांवों के विकास और पर जोर दिया गया है। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें फिल्म सिटी, राया हेरिटेज सिटी, लॉजिस्टिक हब आदि परियोजना शामिल हैं।
बोर्ड बैठक में मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना निकालने का प्रस्ताव जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पर बनेगा। दो चरणों में निकलने वाली इस योजना के पहले चरण में 85 और दूसरे चरण में 115 भूखंड होंगे। इस पार्क के आंतरिक विकास और कंपनियों को देने वाली जरूरी सुविधाओं पर 439 करोड़ खर्च होंगे। इस पार्क में कॉमन साइंटिफिक सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर महत्वपूर्ण होगा। बैठक में लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क समेत 5 क्लस्टर का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये नए क्लस्टर विकसित किए जाने हैं। यमुना प्राधिकरण अपनी योजनाओं को और गति देने के लिए बांड निकालेगा।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और म्युनिसिपल बांड शामिल होगा। प्रदेश में इससे पहले नगर निगम गाजियाबाद ने इंफ्रास्ट्रक्चर बांड निकाला था। अब यमुना प्राधिकरण यह बांड निकालेगा। इसके लिए सलाहकार एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव पास करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। यमुना प्राधिकरण बकायेदारों आवंटियों को जुमार्ने में ब्याज से छूट दे सकता है। इसके अलावा निर्माण के लिए समय भी बढ़ सकता है। इसका प्रस्ताव आने की उम्मीद है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों के लिए कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव भी शामिल है। नगर पंचायत टप्पल में यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र को शामिल करने के विरोध में प्रस्ताव रखा जाएगा। यह प्रस्ताव इस क्षेत्र को डिनोटिफाइड करने के लिए होगा।
