फिल्म सिटी : डीपीआर को शासन की हरी झंडी

-3 चरण में आकार लेगा विश्वस्तरीय यह प्रोजेक्ट
-यमुना प्राधिकरण जल्द निकालेगा वैश्विक निविदा

ग्रेटर नोएडा। विश्व स्तरीय फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके क्रियान्वयन के लिए हरसंभव कोशिशें जोरों पर जारी हैं। इसी क्रम में उप्र शासन ने फिल्म सिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यह प्रोजेक्ट 3 चरण में धरातल पर आकार लेगा। डीपीआर निर्माता कंपनी 3 सप्ताह में निविदा प्रपत्र (बीड डॉक्यूमेंट) तैयार कर लेगी। तदुपरांत वैश्विक निविदा निकाली जाएगी। दिसंबर तक विकासकर्ता कंपनी का चयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में फिल्म सिटी को विकसित किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब एक हजार एकड़ में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। फिल्म सिटी की डीपीआर सीबीआरई नामक कंपनी ने तैयार की है। डीपीआर शासन को भेजी गई थी। शासन स्तर पर गठित समिति ने 12 अगस्त को इस पर मंजूरी दे दी। समिति ने कहा कि फिल्म सिटी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसके लिए हाइब्रिड फाइनेंशियल मॉडल तय किया गया है। इस मॉडल में वार्षिक निर्धारित शुल्क और लाभांश में भी हिस्सेदारी मिलेगी। यमुना प्राधिकरण ने अब सीबीआरई कंपनी को बिड डॉक्यूमेंट तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कंपनी को 3 सप्ताह का समय मिलाा है। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद शासन को भेजा जाएगा। शासन की अनुमति मिलने पर टेंडर निकाल दिए जाएंगे। यमुना प्राधिकरण द्वारा वैश्विक टेंडर निकाला जाएगा ताकि विदेशी कंपनियां भी इसमें भाग ले सकें। 2 माह के भीतर विकासकर्ता कंपनी का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। विकासकर्ता कंपनी के साथ 40 साल का एग्रीमेंट होगा। कंपनी को लीज की बजाय लाइसेंस दिया जाएगा। सीबीआरई कंपनी को बिड डाक्यूमेंट तैयार करने से लेकर फानेंशियल क्लोजर तक की जिम्मेदारी होगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण में फिल्म से जुड़ी गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में फिल्म स्टूडियो, खुला एरिया, एम्यूजमेंट पार्क व विला आदि बनाए जाएंगे। 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क, 20-20 एकड़ में फिल्म स्टूडियो बनेंगे। पहले चरण के 80 प्रतिशत भाग में सिर्फ फिल्म से जुड़े निर्माण कार्य किए जाएंगे ताकि पहला चरण पूरा होने के साथ फिल्मों की शूटिंग आरंभ हो सके। दूसरे चरण में हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट और व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में रिटेल डेवलपमेंट होगा। इस चरण में शेर्ष कार्य किए जाएंगे।

चरण      डेडलाइन       भूमि       अनुमानित लागत
पहला      2023-24      376          2500
दूसरा      2026-27      298          2700
तीसरा     2028-29      236          2100