कोशिश : सरकारी विद्यालयों को मिलेगा स्मार्ट लुक

यमुना प्राधिकरण के सहयोग से सुधरेगी स्थिति

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्स्प्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधीन परिषदीय विद्यालयों की सूरत में सुधार लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। 117 विद्यालयों की हालत दुरूस्त करने को 6 करोड़ से ज्यादा रुपए का ई-टेंडर जारी किया गया है। प्रस्तावित कार्यों पर 6 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए व्यय किए जाएंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत यह कवायद चल रही है। परिषदीय विद्यालयों को निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

यमुना प्राधिकरण के अधीन कुल 117 परिषदीय विद्यालय आते हैं। जिला बेसिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में इन विद्यालयों की सूरत को सुधारा जा रहा है। जनपद में 511 परिषदीय विद्यालयों में से अब तक 297 में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सक्सेना के मुताबिक सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की भांति बनाने के लिए शासन स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अधूरी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में तब्दील करने के लिए 19 बिंदुओं पर काम कर रहा है। यमुना प्राधिकरण के अधीन 117 विद्यालयों के लिए ई-टेंडर जारी किया गया है। संबंधित विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, पेयजल की सुविधा, स्मार्ट क्लास रूम, क्रीड़ा स्थल, डिजिटल बोर्ड, बिजली सहित कई सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। कई स्कूल ऐसे भी चिन्हित किए गए है, जिसमें खराब पड़ी चीजों को भी दुरुस्त किया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग में डीसी सिविल अभिनाश कुमार ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 2022 तक सभी विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्मार्ट स्कूल का दर्जा दिया जाना है। अब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 279 सरकारी विद्यालयों की हालत में सुधार किया गया है। इसके लिए शासन व शिक्षा मंत्रालय की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तदुपरांत स्मार्ट विद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा।