Yamuna Authority – के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने का मार्ग प्रशस्त
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद सोमवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। ऐसे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4122 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बजट में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है। बोर्ड बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव एवं Yamuna Authority के चेयरमैन अरविंद कुमार ने की। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में वार्षिक बजट का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4122 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। वार्षिक बजट में आय और व्यय का समान लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कुछ अह्म प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेंगे।
सेक्टरों-गांवों के विकास पर फोकस
Yamuna Authority ने वार्षिक बजट में जेवर एयरपोर्ट के अलावा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी (मेट्रो, पॉड टैक्सी, सड़क), आवासीय सेक्टरों व गांवों पर फोकस किया है। भूमि अधिग्रहण हेतु 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Yamuna Authority के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह के मुताबिक वार्षिक बजट के मंजूर होने से विकास कार्यों को और रफ्तार मिलेगी। यीडा ने विकास एवं निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर रखा है। गांवों एवं सेक्टरों के विकास के लिए भी फंड रिजर्व किया गया है। इन कार्यों पर 1290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
आवंटन दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि
Yamuna Authority ने आवंटन दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसका असर भवन, दुकान एवं उद्योग पर भी पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक आशियाना बनाना अब पहले से महंगा हो जाएगा। आवंटन दरों में वृद्धि एक अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। पिछले 2 साल के दरम्यान यमुना प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर भूमि की आवंटन दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की थी। उधर, किसानों को मुआवजा राशि बढ़कर मिलेगी। ऐसे में भूमि की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी के भूखंडों की डिमांड भी बढ़ी है।
औद्योगिक भूखंड के आवंटियों को राहत
Yamuna Authority के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। आवंटियों के हित में यीडा ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत 2013-14 में आवंटित औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को 2 साल का जीरो पीरियड दिया गया है। जबकि रजिस्ट्री कराने से वंचित आवंटियों को 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। आवासीय और औद्योगिक सहित सभी आवंटियों को राहत दी गई हं। 2013-14 में सेक्टर-23-33 में औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे। इन आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे करीब 850 आवंटियों को 2 साल का जीरो पीरियड दिया गया है। मसलन 2018-20 तक इन आवंटियों पर किसी प्रकार का जुर्माना इत्यादि नहीं लगेगा। इसके अलावा चेक लिस्ट जारी होने के बाद आवंटी अभी तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं। इन आवंटियों को 31 अगस्त तक का समय दिया है। ये आवंटी 31 अगस्त तक बिना किसी जुर्माने के रजिस्ट्री करा सकेंगे।
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का आवंटन बहाल
जेपी समूह की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को भी राहत मिल गई है। यीडा के बोर्ड ने इस परियोजना के निरस्त आवंटन को पुन: बहाल कर दिया है। कंपनी को 2023 तक पूरा बकाया जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त री-शेड्यूलमेंट कराने हेतु 10 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। कंपनी ने आवंटन की बहाली के लिए आवेदन किया था। साथ 2030 तक पैसा जमा करने की अनुमति मांगी थी। यदि कंपनी शर्तों को मान लेती है तो फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट सहित विभिन्न परियोजनाओं के अच्छे दिन आ जाएंगे। Yamuna Authority ने 2009 में जेपी समूह की कंपनी जेपी स्पोर्ट्स सिटी को एक हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया था। इस परियोजना में देश का पहला फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक (बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट) बनाया गया। लगभग 950 करोड़ रुपए बकाया होने पर यीडा ने ने विगत 12 फरवरी 2020 को इसका आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद जेपी समूह ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी ने प्राधिकरण में 100 करोड़ रुपये जमा कराए और फिर इस मामले को सुनने के लिए Yamuna Authority तैयार हो सका। यीडा की बोर्ड बैठक में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का आवंटन बहाल करने को सशर्त मंजूरी दे दी गई।
