तीनों प्राधिकरण सहमत स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल का विस्तार होगा। यीडा क्षेत्र में 55 नये गांव शामिल होंगे। ये सभी गांव वर्तमान में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और खुर्जा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले गांव हैं। पिछले दिनों इन गांवों को यीडा में शामिल होने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव पर तीनों प्राधिकरण ने सहमति दे दी है। तीनों प्राधिकरण की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। शासन की स्वीकृति के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दरअसल यमुना प्राधिकरण औद्योगिक निवेश का हब बनता जा रहा है। यमुना प्राधिकरण द्वारा जिस रफ्तार से और सुनियोजित तरीके से औद्योगिक विकास को रफ्तार दी जा रही है। ऐसे में सरकार की भी मंशा है कि बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं पर यमुना प्राधिकरण काम करे। बुलंदशहर और खुर्जा प्राधिकरण के गांवों में यीडा क्षेत्र में शामिल किये जाने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। साथ ही लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब को रेलमार्ग से भी जोड़ा जा सकेगा।
ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के पूर्व की ओर से गुजर रहा है। इसका समीपवर्ती बिंदु चोला रेलवे स्टेशन है। जेवर एयरपोर्ट में कार्गो और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का विकास हो रहा है। इससे प्राधिकरण के पूर्वी क्षेत्र में लाजिस्टिक तथा वेयरहाउसिंग क्षेत्र में विकास को लेकर अपार संभावनाएं हैं। प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यमुना प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर तक बढ़ाया जाता है तो इससे लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग परियोजना को खूब फायदा मिलेगा। इसी को देखते हुए खुर्जा और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के गांवों के यमुना प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है। खुर्जा और बुलंदशहर के 55 गांवों को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। नये गांवों के इलाके में कार्गो-लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा। तीनों प्राधिकरण द्वारा नये गांवों को यमुना प्राधिकरण में शामिल करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिये जाने के बाद उम्मीद है कि शासन भी इस प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत कर नोटिफिकेशन जारी कर देगा।
इन गांवों को यमुना प्राधिकरण में किया जाएगा शामिल
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