-पहले हो शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण उसके बाद हो डिजिटाइजेशन पर बात: डॉ. अनुज त्यागी
गाजियाबाद। शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी द्वारा एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया। जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ, अटेवा, टीएससीटी, शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन एवं अनुदेशक संघ सहित कुल 19 संगठन शामिल हुए। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सोमवार को शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हजारों शिक्षकों का जिलाधिकारी कार्यालय पर सैलाब उमड़ गया। मोर्चे के संयोजक डॉ अनुज त्यागी ने बताया कि शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक एवं शिक्षक कर्मचारियों की तमाम समस्याएं शासन स्तर पर लंबे अरसे से लंबित पड़ी है। जिनका समाधान आज तक भी शासन स्तर से नहीं हो पाया है। उनका निस्तारण करने के बजाए शासन द्वारा बेसिक शिक्षकों की ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति हेतु आदेश दिए गए हैं। इस अव्यवहारिक आदेश को लागू करने के लिए शिक्षकों पर दंडात्मक कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है। ऐसा अव्यवहारिक आदेश जारी करने से पहले शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता की जानी चाहिए थी। शिक्षकों का उद्देश्य विभागीय कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है।
बेसिक शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक विपरीत परिस्थितियों में शिक्षण से इतर हर विभाग के कार्यों में सहयोग करते रहे हैं। निर्वाचन आयोग कई बार कह चुका है कि बेसिक शिक्षक अन्य से बेहतर कार्य को अंजाम देते हैं। पिछले कई वर्षों से यदि बेसिक शिक्षक अपने व्यक्तिगत मोबाइल/सिम/डाटा आदि से विभागीय कार्य में सहयोग न कर रहे होते तो सरकार की डीबीटी जैसी महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर न उतर पाती। बिना कन्वर्जन कास्ट व बिना फल लागत के कभी एमडीएम बाधित नही हुआ। इसके बावजूद शिक्षकों की कर्तव्यनिष्ठा पर संदेह कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। पिछले एक दशक से बेसिक शिक्षकों की जायज समस्याओं को भी अनसुना किया जा रहा है। यदि विभाग वास्तव में बुनियादी शिक्षा/ निपुण भारत के प्रति गंभीर है तो बेसिक शिक्षकों की कठिनाइयों/समस्याओं को भी समझना होगा।
संयुक्त मोर्चे का कहना है कि यदि शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशको की तमाम समस्याओं का निस्तारण करते हुए व्यावहारिकता के विपरीत किए गए ऑनलाइन उपस्थिति आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपने समस्त घटकों के साथ 29 जुलाई को महानिदेशक कार्यालय लखनऊ में व्यापक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चे के संयोजक डॉ अनुज त्यागी, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष सलोनी मल्होत्रा, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मो रियाजुद्दीन, अटेवा के संरक्षक सुधीर कुमार, शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष अमित गोयल, जिला महामंत्री कनक सिंह, टीएससीटी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, शिक्षामित्र संगठन के जिलाध्यक्ष रिजवान राणा, अनुदेशक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार, आदेश मित्तल, अमित यादव, मनोज कुमार डागर, रमा सिंह, मनोज त्यागी, सागर सिद्धार्थ, संदीप कुमार, लक्ष्मण राठी, गौरव चौधरी, समस्त संगठनों के पदाधिकारियों के साथ जनपद के हजारों शिक्षक उपस्थित रहे।
शिक्षकों की मुख्य मांग
1. ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये।
2. सभी परिषदीय शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मियों को अन्य कर्मचारियों की भांति प्रति वर्ष 30 अर्जित अवकाश, हाफ डे सीएल एवं अवकाश अवधि में विभागीय कार्य के लिए बुलाने पर प्रतिकर अवकाश अवश्य प्रदान किये जाये।
3. समस्त शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाये।
4. सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद बहाल करते हुए वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए और पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को पदोन्नति तिथि से ग्रेड पे के अनुरूप न्यूनतम मूल वेतन 17140/18150 निर्धारित किया जाये। साथ ही शिक्षक/शिक्षिकाओं को उनके मूल जनपद/ऐच्छिक जनपद में स्थानांतरण का अवसर दिया जाये।
5 शिक्षामित्र व अनुदेशक जो वर्षों से अल्प मानदेय पर विभाग को पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे हैं उन्हें नियमित किया जाये और जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाये। बिहार की तरह चिकित्सीय अवकाश का लाभ उन्हें भी दिया जाये।
6. आरटीई एक्ट 2009 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से तत्काल मुक्त किया जाये।
7. समस्त परिषदीय शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों को सामूहिक बीमा, प्रीमियम मुक्त कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाये।
