-1500 व्यवसायिक फाइलों के अपलोड में सुस्ती पर जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स सख्त
-1365 फाइलें अब भी लंबित, स्टाफ को लगाई फटकार, फाइल अपलोडिंग में तेजी लाने के दिए निर्देश
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के पहल पोर्टल को सुचारु और प्रभावी बनाने की दिशा में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने सख्त रुख अपनाया है। व्यवसायिक अनुभाग से जुड़ी लगभग 1500 संपत्तियों की फाइलों को पोर्टल पर अपलोड करने के लक्ष्य के तहत अब तक 1365 फाइलें लंबित हैं, जिससे उपाध्यक्ष ने गंभीर नाराजगी जताई है। गुरुवार को जीडीए सभागार में आयोजित पहल पोर्टल की समीक्षा बैठक में जब उपाध्यक्ष को बताया गया कि फाइल अपलोडिंग की रफ्तार बेहद धीमी है, तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल पर सभी व्यवसायिक फाइलें तय समयसीमा में अपलोड की जाएं, ताकि आवंटियों को समय पर सही जानकारी व सेवाएं प्राप्त हो सकें।
गौरतलब है कि पहल पोर्टल को उपाध्यक्ष अतुल वत्स द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य जीडीए की सभी संपत्तियों, विशेषकर व्यवसायिक संपत्तियों की पारदर्शी और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है। यह पोर्टल आवंटियों को किस्तों, बकायों, दस्तावेजों व अन्य औपचारिकताओं की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में यह भी सामने आया कि कई आवंटियों पर संपत्ति की किस्तों की बड़ी राशि बकाया है, लेकिन उचित डिजिटल रिकॉर्डिंग न होने से प्रक्रिया बाधित हो रही है।
अतुल वत्स ने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि वह खुद नियमित रूप से पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करेंगे और जो अधिकारी कार्य में बाधा बनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। उपाध्यक्ष ने कहा कि पहल पोर्टल को सुचारु रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता है। यह सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि आवंटियों के विश्वास और सुविधा से जुड़ा मामला है। तय समयसीमा में कार्य पूरा करना अनिवार्य है।
काम में देरी बर्दाश्त नहीं
बैठक में उपाध्यक्ष ने दो टूक कहा कि फाइल अपलोडिंग में कोई लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि फाइलों को तय समयसीमा में पोर्टल पर लाना अनिवार्य है, अन्यथा कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बकायेदारों पर भी होगी सख्त नजर, रिकॉर्डिंग होगी मजबूत
बैठक में यह भी सामने आया कि कई व्यवसायिक संपत्तियों पर लाखों रुपये की किस्तें बकाया हैं, लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग न होने से वसूली बाधित है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि बकायेदारों का डेटा तुरंत पोर्टल पर जोड़ा जाए।
हर हफ्ते होगी समीक्षा, जवाबदेही तय
अतुल वत्स ने बैठक में स्पष्ट किया कि हर सप्ताह पोर्टल पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पोर्टल नहीं, जनता के भरोसे और डिजिटल शासन की नींव है। इसमें सुस्ती करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।
