केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया
उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के चुनिंदा हिस्सों में 15 अगस्त से 4जी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों के दृष्टिगत अभी यह सेवा आरंभ नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। देश की शीर्ष अदालत में 4जी इंटरनेट सेवा बहाली के मुद्दे पर सुनवाई हुई। केंद्र ने कोर्ट को अवगत कराया है कि 15 अगस्त से जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक-एक जनपद में ट्रायल के तौर पर यह सर्विस बहाल होगी। बाद में अगले 2 माह में इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में एलओसी के समीप अभी 4जी इंटरनेट सर्विस सस्पेंड रहेगी। आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विगत 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। उस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा था। जम्मू-कश्मीर में फिलहाल 2जी इंटरनेट सेवा चल रही है। नेट की स्पीड कम रहने से कारोबारियों के अलावा विद्यार्थियों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मई में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल किए जाने की अपील की थी। इस संबंध में कोर्ट का रूख किया गया था। अपील मेें कहा गया कि कश्मीर में सिर्फ 2जी इंटरनेट सेवा के कारण कारोबार और बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं। काफी समय से सुरक्षा और अन्य कारणों से इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं अथवा कम स्पीड की 2जी सेवा मुहैया कराई गई।
