उद्यमियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने ऑन द स्पॉट लिया फैसला, सेक्टर 32 और 33 के औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों के साथ की बैठक

उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से कराने और आवंटियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए यमुना प्राधिकरण की साख बनी हुई है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह तत्काल मौके पर फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। बृहस्पतिवार को यमुना एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन द्वारा उठाये गए बिंदुओं पर तत्काल फैसला लेते हुए डॉ. अरुणवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया और औद्योगिक सेक्टर में पुलिस चौकी स्थापित करने को लेकर जल्द  कार्रवाई की बात कही। उद्यमियों ने सीईओ को धन्यवाद दिया और सीईओ सहित यमुना प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों का सम्मान किया।
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बृहस्पतिवार (20 अप्रैल 2023) को औद्योगिक सेक्टर 32 एवं 33 के औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों के साथ बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में उद्यमी शामिल हुए। सेक्टर 32 और 33 में एमएसएमई एवं जनरल इंडस्ट्री के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों का आवंटन वर्ष 2014 में किया गया। दोनों सेक्टरों में प्राधिकरण द्वारा लगभग 2000 से अधिक भूखंडों का आवंटन किया गया है जिनमें से सेक्टर के विभिन्न पॉकेट में विकास कार्यों को पूर्ण करते हुए 944 आवंटियों को भूखंडों की लीज डीड करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पत्र भेजा जा चुका है। इनमें से 356 आवंटियों ने अब तक लीज डीड कराई जा चुकी है। इन दोनों सेक्टरों में उद्यमियों को 300, 450, 595, 1000 एवं 1800 वर्ग मीटर के ज्यादातर प्लॉट आवंटित किये गये हैं।
इसके अलावा उद्योग लगाने के लिए 4000 वर्ग मीटर के 39 भूखंडों का भी आवंटन पूर्व में किया गया है। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषभ निगम, एसोसिएशन के पदाधिकारी इमरान गनी एवं पवन जैन ने यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोनिका रानी, विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र कुमार भाटिया एवं शैलेन्द्र कुमार सिंह को सम्मानित किया। इस अवसर पर जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, स्टॉफ ऑफिसर टू सीईओ नंदकिशोर सुंदरियाल, डीजीएम राजेंद्र भाटी, जीएम इंडस्ट्री स्मिता सिंह, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर धारिवाल, रामजी दूबे, वंदना राघव सहित यमुना प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान एसोसिएशन की तरफ से इमरान गनी ने उद्यमियों को आ रही समस्याओं से सीईओ को अवगत कराया। जिनमें मुख्यता उनके सामान व प्रतिष्ठान की सुरक्षा, चेक लिस्ट समय पर दिए जाने, आवंटियों को भूखंडों पर भौतिक कब्जा प्रदान किए जाने सहित 7 मांगों को रखा गया। यमुना एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन द्वारा उठाए गए सभी सातों बिंदुओं पर प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने जवाब दिया। सीईओ ने कहा कि उद्यमियों एवं उनके प्रतिष्ठान की सुरक्षा के जिए शीघ्र ही सेक्टर 32 में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी आवंटियों को समय से चेक लिस्ट जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। आवंटियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीआर सेल पर एक अलग इंडस्ट्रियल हेल्पलाइन डेस्क बनाया जाएगा जिसमें कम से कम दो-तीन कर्मचारी हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
उद्यमी मीट के दौरान सीईओ ने आवंटियों को यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी में देश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों से काफी आगे है। यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है जिसमें अगले साल से अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक एवं कार्गों फ्लाइट्स का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। जेवर में बन रहा एयरपोर्ट विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एअरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण विश्व की सबसे बड़ी एयरपोर्ट निमार्ता कंपनी  मैसर्स ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर देश का सबसे बड़ा एमआरओ भी निर्मित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का यह औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे कोरिडोर से भी जुड़ रहा है। इसको जोड़ने वाली रोड का निर्माण  एनएचएआई द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को पॉड टैक्सी से भी जोड़ने की योजना बनाई गई है। भविष्य में यह क्षेत्र रैपिड रेल से भी जुड़ेगा। सीईओ ने बताया कि सेक्टर 28, 29, 32 के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कट का निर्माण किया गया है जिससे उद्योगपति ग्रेटर नोएडा से सीधा अपनी साइट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। औद्योगिक सेक्टरों के लिए बिजली उपलब्धता की समुचित व्यवस्था की गई है। डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र के निकट 91 एकड़ में सेमीकंडक्टर निर्माण की इकाई लगने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण के सेक्टर-28 में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार का कार्यालय बनाया जा रहा है। जिससे कि यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को आवश्यक सहायता शीघ्र प्रदान किया जा सके।