वाहनों की मरम्मत नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों पर भड़के नगर आयुक्त

-खराब पड़े वाहनों को ठीक कराकर उपयोग में लाए: डॉ. नितिन गौड़
-संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश

गाजियाबाद। नगर निगम के वाहनों की मरम्मत नहीं कराए जाने पर नगर आयुक्त डॉ.नितिन गौड़ निगम के अधिकारियों पर भड़क उठे। नगर आयुक्त ने वाहनों की मरम्मत कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संबंधी एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दरअसल, नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 के मद्देनजर शहर में व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के साथ योजना के अनुसार कार्य करा रहे हैं।
पार्षदों की लगातार शिकायत मिल रही है कि नगर निगम के वाहनों की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ऐसे में कूड़ा उठाने वाले वाहनों से लेकर स्वास्थ्य, जलकल, उद्यान विभाग के वाहन वार्डों में नहीं जा पा रहे है। नगर आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि वाहनों की मरम्मत कराए। इसके साथ ही संबंधित कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी आदेश दिए।

नगर आयुक्त के साथ पार्षदों की हुई बैठक में वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के ई-रिक्शा, कूड़ा उठाने वाले वाहन,मशीनें,जलकल विभाग के वाहन तथा उद्यान विभाग के वाहन, प्रकाश विभाग के वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव का विशेष ध्यान देने के लिए अधिकारियों कड़े निर्देश दिए थे। बावजूद इसके वाहनों की मरम्मत नहीं कराई गई। नगर आयुक्त ने संबंधित फर्म को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक सप्ताह में सभी वाहनों एवं उपकरणों की मरम्मत कराने के लिए आदेशित किया। नगर आयुक्त के आदेश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मिथिलेश कुमार ने संबंधित फर्म को नोटिस जारी किए है।

इसके साथ ही एक सप्ताह में वाहनों की मरम्मत का कार्य पूरा करने के लिए कहा है। इसी प्रकार अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी वाहनों की मरम्मत व उपकरणों की मरम्मत को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था,पार्कों की साफ-सफाई,लाइटों की मरम्मत, जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समय-समय पर जोनल कार्यालय का भी जायजा लिया जा रहा है। जोनल कार्यालयों में खराब वाहन न खड़े हो। इसकी जिम्मेदारी जोनल प्रभारी को भी दी गई है। ताकि वाहनों की वजह से शहर में समस्या उत्पन्न न हो सकें। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए है।