डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को यह समझना होगा कि काम प्राथमिकता है। ऐसे में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को लेकर किसी तरह की लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जरूरतमंदों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय से पहुंचे। ऐसे में यदि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहण ईमानदारी से नहीं करेंगे तो शासन का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।
विजय मिश्रा (उदय भूमि)
गाजियाबाद। डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने बुधवार को दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन मेंं शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की सीएम डैशबोर्ड पर समीक्षा की। बैठक में डीएम ने विकास और राजस्व से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की बिन्दुबार समीक्षा हुई सपन्न। जिसमें पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, व राजस्व से सम्बन्धित ग्रामीण अभिन्तरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, पशुधन, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, उद्यम, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बेहतर काम करने वाले विभागों की सराहना की वहीं काम को लेकर लापरवाह रवैया अपनाने वाले विभागों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बैठक के दौरान इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि किस विभाग के अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट उनकी प्रगति रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को यह समझना होगा कि काम प्राथमिकता है। ऐसे में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को लेकर किसी तरह की लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जरूरतमंदों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय से पहुंचे। ऐसे में यदि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहण ईमानदारी से नहीं करेंगे तो शासन का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।
डीएम ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, स्मार्ट क्लास, लैब व अन्य निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। पशुधन विभाग को अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा। सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित किया जाय। निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा कराएं। इसके साथ ही सभी अधिकारी के कार्यों की समीक्षा उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय अंतर्गत से ही उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा।बैठक में आने वाले अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में आख्या रिपोर्ट लेकर आए। दिल्ली से सटा होने के चलते जनपद गाजियाबाद जिले के कार्य प्रणाली का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभावित करता है। बैठक में जिलाधिकारी ने विकास और राजस्व से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में सीडीओ अभिनव गोपाल, एडीएमई रणविजय सिंह, एडीएम सिटी गम्भीर सिंह, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव तथा विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
