-ईएसआईसी की कार्यप्रणाली पर उद्यमियों ने उठाये सवाल, सीडीओ ने टीम गठित कर जांच के दिए आदेश
गाजियाबाद। उद्यमियों ने ईएसआईसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं, विद्युत विभाग द्वारा उद्यमियों को बिजली से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने का भी मुद्दा उठाया। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई। बैठक में सीडीओ के समक्ष उद्यमियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को उठाया। बैठक में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने पूर्व की बैठक में रखे गए 18 प्रकरण प्रस्तुत किए। इनमें विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरण थे। इसके साथ ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा उपरांत 7 लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।
उद्योग बंधु की बैठक में स्टांप शुल्क छूट के सापेक्ष बंधक रखी गई बैंक गारंटी के 8 प्रकरण समिति के समक्ष विचार और निस्तारण के लिए रखे गए। इसके अलावा 6 प्रकरण नए पेश किए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रकरणों की समीक्षा की। जिसमें अधिकांश बिंदुओं का कार्य पूर्ण हो चुका था और बाकी बिंदुओं पर कार्य प्रगति पर था। इसके साथ ही एडीसीपी ट्रैफिक व नगर निगम, संभागीय परिवहन अधिकारी से संबंधित जनपद के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों पर अवैध रूप से खड़े ट्रक, ट्रालों एवं ट्रांसपोर्टर ऑफिस, खोखे, ढाबे आदि खोले जाने से अतिक्रमण को हटाने के रखे गए। सीडीओ ने कहा कि संबंधित ट्रांसपोर्टरों से इस बार में विचार-विमर्श किया जाए। अगर वह नहीं हटाते है तो नियमानुसार चालान बनाने व सीज करने की कार्रवाई की जाए।
ईएसआईसी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के प्रकरण में उन्होंने कहा कि जीएम डीआईसी सीएमओ से संपर्क कर एक जांच टीम गठित कर रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें और विद्युत बिल की जानकारी उद्योग बंधुओं के नंबर पर बिल से संबंधित जानकारी अपडेट कराए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए क्षेत्र के अनुसार उद्योग बंधुओं को जोड़े और उन्हें शट-डाउन आदि की जानकारी समय से उपलब्ध कराएं। लोनी स्थित दिल्ली-बागपत रोड की समस्या का समाधान होने तक लोनी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी केके मिश्रा उसकी नियमित रूप से सफाई कराएं। ताकि जलभराव की शिकायत ना हो।
जीडीए के प्रभारी चीफ इंजीनियर से संबंध प्रकरण में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने अवगत कराया कि इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट-बी में सड़कों के निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का चयन करने के लिए ईओआई आमंत्रित की गई थी। मगर इसके लिए कोई आवेदन नहीं आया। इसलिए दोबारा ईओआई आमंत्रित की गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा उपरांत के 7 लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अवगत कराया गया कि कुछ प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं और कुछ जल्द ही निस्तारित हो जाएंगे। बैंक गारंटी के अवमुक्ति संबंधी 8 प्रकरणों के लिए जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। यूपीनेडा की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सहित अन्य सौर ऊर्जा योजना के बारे में उद्यमियों को बैठक में विस्तार से जानकारी दी गई।
