उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। किसानों, उद्यमियों के साथ-साथ आवंटियों के हित में यमुना प्राधिकरण द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाएंगे। 26 जून को होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां चल रही है और बैठक के एजेंडे को फाइनल कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बार बोर्ड बैठक में जुमार्ने की मार झेल रहे तीन हजार से अधिक आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्राधिकरण द्वारा आवंटियों का जुमार्ना माफ करने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। बोर्ड की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक यदि कोर्ट स्टे, विकास कार्य नहीं होने या फिर जमीन मौजूद नहीं होने आदि के चलते यदि किसी आवंटी पर जुमार्ना लग रहा है, तो उसे माफ किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण की 26 जून को बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक चेयरमैन नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में होगी। बैठक में करीब 50 प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। जुमार्ने की मार झेल रहे आवंटियों के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड बैठक में ऐसे आवंटियों को शून्यकाल का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर इसी जमीन पर कोर्ट स्टे है और आवंटी को अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है तो उन्हें जुमार्ने से राहत मिलेगी। इसके अलावा भूखंड का विकास नहीं होने, प्राधिकरण के पास जमीन नहीं होने आदि के चलते यदि कब्जा नहीं मिल पाया है और आवंटी पर जुमार्ना लग रहा है तो यह जुमार्ना भी माफ होगा। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे आवंटियों की संख्या करीब 3000 है। इसमें आवासीय आवंटी 2000, औद्योगिक 400, संस्थागत के 70 आवंटी शामिल हैं। अगर बोर्ड में प्रस्ताव पास होता है तो इन सभी आवंटियों को इससे राहत मिल जाएगी।
बढ़ेगी रजिस्ट्री की समय सीमा
प्राधिकरण ने पिछली बोर्ड बैठक में बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने की समय सीमा घटाई थी। अब प्राधिकरण इस समय सीमा को बढ़ाने जा रहा है। अब जिन आवंटियों की चेक लिस्ट जारी हो गई है, वह 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
ओटीएस योजना लागू करेगा प्राधिकरण
यमुना प्राधिकरण एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाएगा। बाकायदार आवंटियों के लिए जो यह योजना होगी। लाभ लेने से पहले आवंटियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत सारे आवंटियों का पैसा बकाया है। वह समय पर पैसा नहीं दे पाए हैं। इसके चलते उन पर जुमार्ना लगाया गया है। इसी योजना में जुमार्ने से छूट मिलेगी।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
यमुना प्राधिकरण नौ गांव के किसानों को बहुत जल्द 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देगा। इसको लेकर अदालत ने आदेश जारी कर दिया है। अदालत के आदेश पर अमल करने की सूचना बोर्ड को दी जाएगी। किसान काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। बैठक में सुरक्षा समूह का रिजयूल्यूशन प्लान, मास्टर प्लान, हेरीटेज सिटी की डीपीआर आदि प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।
