-राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण में लिप्त 3 सुपरवाइजर पर चला डंडा, सस्पेंड
-चुनाव की आड़ में अधिकारियों से सांठगांठ कर हो रहा था अवैध निर्माण
गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर से अवैध निर्माण के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। साथ ही अवैध निर्माण में लिप्त अधिकारियों पर भी जीडीए उपाध्यक्ष का डंडा चलना शुरू हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी को व्यस्त देखकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण करने वाले चुनावों का फायदा उठाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस समय पुलिस और सरकारी मशीनरी का बड़ा अमला चुनावों के इंतजामात करने में जुटा हुआ है। मगर चुनाव से राहत मिलने के बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने अपनी कार्रवाई एक बार फिर से तेज कर दी है। चुनावी व्यवस्ता होने के बाद भी अवैध निर्माण पर जीडीए वीसी अपनी नजर बनाए हुए थे। शहर में विकसित होती जा रहीं अवैध कालोनियों का जाल तोड़ने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है।
सोमवार को जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से सांठगांठ कर किए अवैध निर्माण के मामले में प्रवर्तन जोन-7 के 3 सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया। जबकि सहायक अभियंता और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कराया है। दरअसल अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए कार्रवाई तो कर ही रहा है, साथ ही अब अवैध निर्माण को सह देने वाले अधिकारियों की भी शामत आने वाली है। चार्ज संभालने के बाद से ही अवैध निर्माण को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष सख्त रुख अपनाएं हुए है। सोमवार को जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स जीडीए प्रवर्तन जोन-7 साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर में कुल 7 निर्माण को लेकर मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन जोन-7 के प्रभारी अधिशासी अभियंता आरके वर्मा, सहायक अभियंता अनिल कछाड़े, अवर अभियंता गिरिजा शंकर मल भी मौजूद रहे।
जीडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान भूखंड संख्या-11/67 सेक्टर-3 राजेंद्र नगर में एटीजेड लैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंजन साहनी, सुभाष कौशिक के भूखंड संख्या-11/154 सेक्टर-3 राजेंद्र नगर का आवासीय निर्माण, सनी गुप्ता का भूखंड संख्या-6/111 सेक्टर-3 राजेंद्र नगर, राकेश कुमार जैन आदि का भूखंड संख्या-4/13 सेक्टर-5 राजेंद्र नगर,रितिका नागपाल व वंदना नागपाल का भूखंड संख्या-6/109 सेक्टर-2 राजेंद्र नगर, प्रेमपाल यादव आदि का भूखंड संख्या-04/9 सेक्टर-5 राजेंद्र नगर और अनुराग गांधी आदि का भूखंड संख्या-11/107, सेक्टर-3 राजेंद्र नगर का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूखंड पर आवासीय मानचित्र स्वीकृत जीडीए से कराकर निर्माण कराया जा रहा हैं। इसमेंं बेसमेंट व स्टिल्ट के अलावा तीन मंजिला और चार मंजिला तल नक्शे में स्वीकृत किए गए थे। मौके पर बेसमेंट को वर्तमान मार्ग से काफी ऊंचा निर्माण किया गया है। जिससे बेसमेंट की प्रकृति प्रभावित हो रही है।
इसी तरह स्टिल्ट तल को भी इस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इसमें वाहन पार्किंग न बनाकर इसका व्यावसायिक प्रयोग किया जाए। मौके पर किसी भी निर्माण स्थल पर जीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि जीडीए से स्वीकृत मानचित्र कराते समय यह शर्त लगाई जाती है कि स्वीकृत मानचित्र को निर्माण स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा निर्माण स्थल पर कोई भी टेक्निकल व्यक्ति उपस्थित नहीं मिला। निर्धारित सैटबैक कवर करते हुए मानकों के विपरीत सभी में निर्माण किए जा रहे थे। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में भी इन अवैध निर्माण किए जाने पर निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किए गए थे। मगर मौके पर अवैध निर्माण जारी रहा। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण के बाद यह स्पष्ट होता है कि नियमों के विपरीत अवैध रूप से सांठगांठ कर यह अवैध निर्माण किए जा रहे हैं।
इसमें जीडीए के इंजीनियरों और सुपरवाइजर की लापरवाही सामने आई है। जीडीए उपाध्यक्ष ने उक्त सभी अवैध निर्माण को नियमों के विपरीत किए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सील करने के निर्देश दिए। वहीं, जीडीए उपाध्यक्ष ने सब जोन 703 व 704 में तैनात सुपरवाइजर अनिल त्यागी, अरविंद चौहान, राजू दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। जोन के सहायक अभियंता व अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने इसकी जांच कराए जाने के भी निर्देश दिए। जांच के बाद पर्यवेक्षण में लापरवाही की पुष्टि होने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रदेश शासन को संस्तुति प्रेषित की जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष ने निर्माणकर्ताओं और बिल्डरों को निर्देशित किया कि जीडीए सीमा क्षेत्र अंतर्गत भविष्य में भूखंड पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें। इसके साथ ही आमजन भी अवैध कॉलोनी में भवन, भूखंडों का क्रय-विक्रय न करें और न ही अवैध निर्माण करें। अन्यथा उसे ध्वस्त किया जाएगा।
