गाजियाबाद। Uttar Pradesh Global Investors Summit-2023 में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने एवं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मेें प्रतिभाग किए जाने को लेकर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों एवं निवेशकों के साथ बैठक करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समस्याओं का समाधान कराते हुए पोर्टल पर उचित डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करें। बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, नगर नियोजक राजीव रतन शाह,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त विनीत कुमार, जिला उद्यान अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा प्रदीप कुमार,एसीपी,मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल,वन विभाग, एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आदि अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पीपीटी के माध्यम से उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत शॉर्ट लिस्टेड किए गए एमओयू के सापेक्ष जीबीसी रेडी एमओयू का विवरण प्रस्तुत किया।अवगत कराया कि जनपद में 198 प्रोजेक्ट में से 94 एमओयू जीबीसी तैयार हो चुके हैं। शासन से निर्धारित लक्ष्य 35 हजार करोड़ के सापेक्ष जनपद में 31145 करोड़ के एमओयू शॉट सूची की जा चुके हैं। जिसमें 20550.59 करोड़ के 198 प्रस्ताव जीबीसी तैयार हो चुके हैं। 94 एमओयू जनपद के उद्यमियों द्वारा सत्यापित किया जा चुके हैं ।बाकी के एमओयू को प्रोजेक्ट स्थल पर जाकर सत्यापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारी ने एमओयू की प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुए निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के अंर्तगत हस्ताक्षरित एमओयू को उनकी समस्याओं का निस्तारण कराते हुए जीबीसी तैयार कराना सुनिश्चित करें।
डुप्लीकेट मो इंवेस्ट यूपी में सही कराने हेतु उद्यमियों को निर्देशित किया गया। जिन निवेशकों द्वारा अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन की डिमांड की गई है, उन्हें पोर्टल पर अवगत कराते हुए जनपद में भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हैं। इसे पोर्टल से हटा दिया जाए। सभी संंबंधित निवेशकों से संपर्क कर पोर्टल पर उचित डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद की सही प्रगति प्रदर्शित हो। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जीबीसी के लिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 35000 करोड़ के सापेक्ष एमओयू को जीबीसी रेडी कराए। इंवेस्टर समेत के दौरान हस्ताक्षार एमओयू के अनापत्ति अनापत्ति सहमति एवं लाइसेंस आदि संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे शीघ्र एमओयू क्रियान्वित हो सके और धरातल पर आ सकें। जनपद के उद्यमियों को निर्देशित किया कि वह प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे 2 से 3 विभाग के साथ संबंधित निवेशक का विवरण लेकर उनके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्येक दिन की प्रगति प्रस्तुत करें।
