गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के भवन व भूखंड आदि संपत्तियों के नामांतरण के एक साल में 3050 प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी एवं जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह की इसे सख्ती का असर कहें कि इनके जीडीए उपाध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद एक साल के कार्यकाल में इतने मामलों का निस्तारण किया गया। दरअसल, प्रदेश शासन ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को जीडीए उपाध्यक्ष का अतिरिक्त चार्ज सौंपा था।
जीडीए उपाध्यक्ष का 15 जून 2022 को चार्ज लेने के बाद उन्होंने जीडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जनता से जुड़े हुए किसी काम में लापरवाही व लंबित पड़ा होने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने जीडीए से आवंटित संपत्तियों के आवंटियों की सुविधा के लिए दो दिन प्राधिकरण में बैठ कर जनसुनवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।
इनके एक साल के कार्यकाल में 15 जून तक संपत्तियों के नामांतरण के 3050 मामलों का निस्तारण किया गया हैं। नामांतरण के अलावा 165 रिफंड लेने के निस्तारित किए गए। डुप्लीकेट फाइल खोलने के लिए 12 मामलों में आदेश दिए गए। इसके अलावा फ्री होल्ड संपत्ति के आठ प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी एवं जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जीडीए से संबंधित आवंटियों की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी समस्याओं का निस्तारण समय पर कराए जाने के लिए प्रयास रहता है। इसलिए एक साल के कार्यकाल में 3050 संपत्तियों के नामांतरण के मामलों का निस्तारण हुआ है। जबकि वित्तीय वर्ष-2021-22 की समयावधि में यह आंकड़ा काफी कम था। जनहित पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों का भी निस्तारण समय पर किया जा रहा हैं।
