– औद्योगिक भूखंडों के साथ आवासीय भूखंडों की स्कीम जल्द होगी लांच
– आईटी भूखंडों का भू-उपयोग बदलने को लेकर बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। बेपटरी हुई ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मुहिम रंग लाती हुई दिखाई दे रहा है। सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा प्राधिकरण के कर्ज के बोझ को कम करने के साथ ही औद्योगिक विकास को रफ्तार देने वाली योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्राधिकरण की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और सुस्त पड़े प्राधिकरण के कामकाज में तेजी लाने की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में औद्योगिक भूखंडों की स्कीम के साथ ही आवासीय भूखंडों की भी स्कीम जल्द लांच होने वाली है। आईटी भूखंडों का भू उपयोग बदल कर उसे औद्योगिक श्रेणी में किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द बोर्ड में ले जाया जाएगा।
विदित हो कि पिछले कुछ वर्षों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली सुप्त अवस्था (निंद्रा अवस्था) में रही है। कामकाज की मंथर धार का असर यह रहा है कि प्राधिकरण की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। ग्रेनो प्राधिकरण की आमदनी घटती गई और कर्ज का बोझ बढ़ता रहा। प्राधिकरण के सीईओ का चार्ज संभालने के बाद एनजी रवि कुमार ने इस कमी को दूर करने का काम किया है। उनके इस प्रयास के सार्थक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। प्राधिकरण औद्योगिक भूखंडों के साथ आवासीय भूखंडों की स्कीम पर भी काम कर रहा है। इसके लिए संपत्ति विभाग से तैयारी करने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण ने सेक्टर में खाली पड़े भूखंडों की पहचान पर पहले कर ली थी, लेकिन इसकी योजना नहीं आई थी। इन भूखंडों की संख्या करीब 500 है। बहुत जल्द आवासीय भूखंडों की योजना आएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निवासियों को आवास के लिए एक और मौका जल्द मिलने वाला है।
ग्रेटर नोएडा में आईटी के सेक्टर हैं, लेकिन इसमें बहुत कंपनियां नहीं आईं। बहुत से भूखंड खाली पड़े हैं। इनके खरीदार नहीं हैं। कुछ भूखंडों का आवंटन प्राधिकरण पहले रद्द कर चुका है। अब इन भूखंडों का भू उपयोग बदलने की तैयारी है। प्राधिकरण इनका भू उपयोग औद्योगिक करेगा। दरअसल आईटी के बजाय औद्योगिक भूखंडों की मांग अधिक है। इसके चलते प्राधिकरण ने भू उपयोग बदलने का फैसला लिया है। बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा।
