35 पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाएगा बेसिक शिक्षा विभाग, निरस्त कराई जाएगी मान्यता

आरटीई के तहत बच्चों को निशुल्क एडमिशन देने के लिए अंतिम अलटीमेटम

गाजियाबाद। कुछ पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जल्द बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत गरीब विद्यार्थियों को दाखिला देने में 35 शिक्षण संस्थान निरंतर आना-कानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से 3 बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद इन संस्थानों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में सीडीओ से निर्देश मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों की मान्यता निरस्त कराने की कवायद आरंभ कर दी है।

इस संदर्भ में शासन को रिपोर्ट भेजकर अनुमति प्राप्त की जाएगी। राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों को गरीब छात्र-छात्राओं को निशुल्क दाखिला देना होता है, मगर प्रतिवर्ष कई स्कूल आरटीई के आदेश का अनुपालन नहीं करते। विद्यार्थियों को एडमिशन देने की बजाए अभिभावकों को बेवजह परेशान किया जाता है। जबकि पब्लिक स्कूल के लिए भूमि का आवंटन कराते समय इनके मालिक तमाम सरकारी रियायतों को लेने में नहीं हिचकते हैं। जनपद गाजियाबाद में 35 पब्लिक स्कूलों ने आरटीई के तहत छात्र-छात्राओं को दाखिला नहीं दिया है। इन स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि प्रशासन की तरफ से 3 बार नोटिस मिलने के बाद भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है।

आरोप है कि वैरीफिकेशन के नाम पर आवेदनों को बेवजह लटकाया जा रहा है। आवेदन पत्रों में जान-बू­ाकर खामियां निकाली जा रही हैं। वर्तमान में 1800 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले नहीं मिल पाए हैं। तंग आकर अभिभावकों ने 1500 से ज्यादा बच्चों का दाखिला अन्य स्कूलों में करा दिया है। हालांकि शेष अभिभावक अभी भी बच्चों को निशुल्क दाखिला दिलाने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं। सीडीओ के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग अब संबंधित स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है।

आरटीई के तहत बच्चों को निशुल्क दाखिला न देने के मामले में इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल क्रॉसिंग रिपब्लिक, डीएवी पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर, प्रताप विहार, जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर, दिल्ली मारथोमा स्कूल कपूर्रीपुरम, दशमेश पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा, ओमसन पब्लिक स्कूल मुरादनगर, ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम, सीपी आर्य पब्लिक स्कूल स्वर्ण जयंतीपुरम, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, गुरुकुल द स्कूल क्रॉसिंग रिपब्लिक, खेतान पब्लिक स्कूल की मनमानी सामने आई है।

उधर, दिल्ली पब्लिक स्कूल वसुंधरा, केआर मंगलम स्कूल वैशाली, ग्रेट ओमसन पब्लिक स्कूल नंदग्राम, डीपीएसजी इंटरनेशनल स्कूल कल्लू गढ़ी, सुंदरदीप वर्ल्ड स्कूल डासना रोड, अवार्चीन पब्लिक स्कूल वसुंधरा, देहरादून पब्लिक स्कूल संजय नगर, अशोक नगर व गोविंदपुरम, डीएलएफ पब्लिक स्कूल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गुरुकुल द स्कूल, शंभू दयाल ग्लोबल स्कूल, दयाल पब्लिक स्कूल विजय नगर, कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम, द मॉडर्न स्कूल मोरटा, विवेकानंद ग्लोबल स्कूल इंदिरापुरम, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल नेहरू नगर, भविष्य इंटरनेशनल स्कूल शास्त्री नगर, एलन हाउस पब्लिक स्कूल वसुंधरा, चिल्ड्रेन एकेडमी प्रताप विहार की मनमानी भी सामने आई है।

उधर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा का कहना है कि आरटीई के अंतर्गत शत-प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा। कोई भी स्कूल नियम-कानूनों से ऊपर नहीं है। 35 स्कूलों को इस सिलसिले में अंतिम नोटिस जारी किया गया है। यदि 25 अगस्त तक वह प्रवेश नहीं देते तो मान्यता निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। यह रिपोर्ट शासन को भेजकर मान्यता रद्द कराई जाएगी।