-केंद्र एवं प्रदेश सरकार की मुहिम को दिखाया ठेंगा
-पार्षद मनोज गोयल ने मेयर व नगर आयुक्त के समक्ष उठाया मुद्दा
गाजियाबाद। एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बढते वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सीएनजी एवं बैटरी से संचालित होने वाले वाहनों को बढावा दिया जा रहा है। वहीं नगर निगम से जुडे ठेकेदार सरकार की नीति को ठेगा दिखाते हुए ई रिक्शा चालकों से रजिस्टे्रशन के नाम पर उत्पीडऩ कर रहे है। प्रत्येक ई रिक्शा 200 से लेकर 300 रूपए की अवैध वसूली कर रहे है। जबकि रसीद में मात्र 100 रूपए ही दर्र्शाया जा रहा है। जिन ठेकेदारों के द्वारा इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है, उनके द्वारा निगम मुख्यालय एवं मोहन नगर जोन कार्यालय परिसर के हिस्से को अपना ठिकाना बनाया हुआ है।
दूर तक कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि ई रिक्शा आदि से रजिस्टे्रशन के नाम पर धन की वसूली का ठेका किसे दिया गया है। कौशांबी वार्ड-72 बीजेपी के पार्षद मनोज गोयल ने इस पूरे प्रकरण को मेयर आशा शर्मा एवं नगर आयुक्त के सामने उठाते हुए ठेकेदार के द्वारा काटी जा रही रसीद की प्रति भी उपलब्ध कराई। बता दें कि निगम के द्वारा वाहनों से रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूली का ठेका किसी ठेकेदार को नही दिया गया है। पिछले डेढ दशक से एक ही ठेकेदार फर्म उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की आड़ में अवैध वसूली का खेल कर रही है। कांग्रेस के निगम पार्षद अजय शर्मा के द्वारा इस प्रकरण को कई बार निगम सदन तथा कार्यकारिणी बैठक के दौरान जबरदस्त तरीके से उठाया, लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण पहलू ये है कि सदन एवं निगम कार्यकारिणी बैठक के दौरान उठने वाले मुददों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। उन्हें दर किनार कर दिया जाता है। वैसा ही इस मामले में भी हुआ। नतीजा ये है कि चंद लोग इसका खुलकर लाभ उठा रहे है।
