गाजियाबाद। जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित धार्मिक स्थलों पर संकट मंडरा रहा है। सड़क, गली, फुटपाथ, पार्क एवं ग्रीन बेल्ट पर बनाए गए इन स्थलों की उप्र शासन ने सूची मांगी है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद नगर निगम, जीडीए व सिंचाई विभाग इस काम में जुट गए हैं। खासतौर से 1 जनवरी 2011 के बाद पार्क, ग्रीन बेल्ट, सडक़ आदि पर निर्मित धार्मिक स्थलों पर एक्शन लिया जाना है। 2 माह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जानी है। इंदिरापुरम तथा वसुंधरा में नहर से लगी ग्रीन बेल्ट के अधिकांश हिस्से को धार्मिक स्थल के तौर पर तब्दील किया गया है। इंदिरापुरम में नहर से लगी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पिछले चार साल के भीतर जबरदस्त तरीके से धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। मामला धार्मिक स्थल का होने के कारण जीडीए द्वारा नोटिस तक जारी नहीं किए गए। इंदिरापुरम में नहर से लगी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बिल्डर फर्म द्वारा साइट अॅाफिस तक संचालित किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई कॉलोनियों में पार्क एवं ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा कर धार्मिक स्थल की आड़ में कब्जा कर लिया गया। कुछ एरिया में पार्क का नामोनिशान तक गायब हो गया। बताते हैं कि वैशाली में सिंचाई विभाग की जमीन पर ही धार्मिक स्थल का निर्माण कर लिया गया। शासन द्वारा बाकायदा प्रारूप जारी किया गया है। प्रारूप पर रिपोर्ट शासन के सामने प्रस्तुत की जानी है।
