गाजियाबाद। लोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय के स्कूल में मिड-डे-मील का खाना खाने के बाद बच्चों की हालत बिगडऩे की घटना होने के बाद अब प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर मिड-डे-मिल भोजन की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अभिहित अधिकारी द्वारा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि टीमें गठित कर प्राथमिक विद्यालयों में वितरित व परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ मिड-डे-मिल का निरीक्षण करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार चौरसिया, विनीता सिंह,निधि रानी,भावना अगरिया,मीरा सिंह,विजय कुमार,अंशुल पांडेय,प्रेमचंद,नरेंद्र कुमार,अमित कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह,महेंद्र प्रताप सिंह आदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 12 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। महरौली स्थित कंपोजिट विद्यालय,प्रताप विहार चरण सिंह कॉलोनी,जलालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय,प्राथमिक विद्यालय सदलूपुर, रसूलपुर-सिकरौड़ा स्थित कंपोजिट स्कूल,साहिबाबाद श्याम पार्क स्थित प्राथमिक विद्यालय,लोहियानगर स्थित गुरूनानक गल्र्स इंटर कॉलेज आदि 12 प्राथमिक विद्यालयों का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विद्यालयों की किचन में रखे खाद्य पदार्थ के रख-रखाव एवं साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई। स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को मौके पर इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालयों से दूध के 10 सैंपल,तहरी व खीर के 12 सैंपल समेत कुल 22 सैंपल संग्रहित कर इनकी जांच के लिए लखनऊ राजकीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान लगभग 1950 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों अन्य स्टॉफ को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। स्वस्थ खान-पान व स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में अमल करने की सलाह भी दी गई।उन्होंने बताया कि इस माह में पूर्व में विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत मिड-डे-मिल के कुल 35 सैंपल संग्रहित किए गए थे। इस माह में अब तक विभिन्न विद्यालयों से मिड-डे-मिल के 57 नमूने संग्रहित कर इनकी जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजे जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
