गाजियाबाद। शहर में खाली पड़ी भूमि को जीडीए ने उपयोग में लाने की योजना बनाई है। इस भूमि पर आवासीय एवं कॉमर्शियल योजना लॉन्च की जाएंगी। इसके मद्देनजर लैंड बैंक बनाने की तैयारी चल रही है। प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने कुछ दिन पहले प्रदेशभर के विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की थी। इस दौरान प्रमुख सचिव गोकर्ण ने प्राथमिकता पर लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए थे। प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद जीडीए ने लैंड बैंक योजना पर कार्य आरंभ कर दिया है।
जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश के मुताबिक लैंड बैंक योजना पर काम चल रहा है। मधुबन-बापूधाम योजना की जमीन पर जल्द कब्जा ले लिया जाएगा। जीडीए की भूमि पर जहां कहीं भी कब्जा है, उसे मुक्त कराया जा रहा है। जीडीए ने लैंड बैंक बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी 8 जोन में खाली पड़ी भूमि से लेकर किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के लिए योजना पर काम किया जाएगा। जीडीए के लैंड अनुभाग के तहसीलदार दुर्गेश सिंह द्वारा शहर में जीडीए की खाली पड़ी भूमि और अवैध कब्जों में फंसी भूमि का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है ताकि इस भूमि के बारे में विस्तार से पता चल सके और वहां से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा सके।
जीडीए की खाली पड़ी 45 फीसदी जमीन पर अवैध कब्जा है। इसमें से ज्यादातर मामले कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं, अन्य जमीन को खाली कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा किसानों से भी जमीन का अधिग्रहण करने की योजना पर कार्य किया जाएगा ताकि जीडीए अपना लैंड बैंक बना सके। उसके बाद इन पर विभिन्न योजनाएं ला सकें। जीडीए ने पहले भी एंटी भू-माफिया अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान करीब 54.318 हैक्टेयर भूमि में से लगभग 11.160 हैक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था।
