Illegal Construction-6 माह में अवैध निर्माण की 2 हजार से अधिक शिकायतें

-जीडीए उपाध्यक्ष गंभीर, प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश

Illegal Construction-गाजियाबाद। जीडीए की सख्ती के बावजूद शहर में अवैध निर्माण रूक नहीं रहे हैं। पिछले करीब 6 माह के भीतर जीडीए को 3300 से अधिक शिकायतें मिली हैं। सर्वाधिक 2062 शिकायतें अवैध निर्माण से जुड़ी हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश ने सभी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रवर्तन जोन प्रभारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित प्रवर्तन जोन के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण को रोकने एवं कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रवर्तन जोन प्रभारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि बिल्डरों से लेकर जिन लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए गए है। उनके खिलाफ सूची बनाकर कार्रवाई कराई जा रही है। जीडीए के प्रवर्तन जोन-2 मोदीनगर, मुराद नगर क्षेत्र के अलावा प्रवर्तन जोन-8 लोनी क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत सबसे अधिक मिल रही हैं। यहां पर अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
प्रवर्तन जोन प्रभारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। इसमें अगर किसी इंजीनियर की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माण को रोकने के लिए जीडीए अब जोन वार कार्रवाई करेगा। जनवरी से जून तक जीडीए में 3300 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। इनमें 2064 शिकायतें अवैध निर्माण की है। इन शिकायतों में 1161 शिकायतें साहिबाबाद हिंडन पार क्षेत्र की है। इनमें जीडीए प्रवर्तन जोन-6, 7 और 8में सबसे अधिक निर्माण की पहुंची हैं। लोनी क्षेत्र में पहले से ही अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही है। वहीं,एक बार फिर इस क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे है। अवैध निर्माण की इन शिकायतों में 50 फीसदी से ज्यादा हिंडन पार और लोनी क्षेत्र की है। बाकी 903 शिकायतें अन्य क्षेत्रों की है। जीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रवर्तन जोन प्रभारी को निर्देश दिए गए है। जोन वार अवैध निर्माण ध्वस्त कराए जाएंगे। इसके लिए सूची तैयार कराई गई है। जिन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने और बिल्डरों द्वारा नक्शे से अधिक अवैध रूप से निर्माण किए गए है। उन पर कार्रवाई कराई जाएगी।