औद्योगिक क्षेत्रों में विकास को लेकर नगर निगम ने खींचा खाका, टैक्स वूसली का 60 फिसदी उन्हीं क्षेत्र के विकास पर होगा खर्च

-नगर आयुक्त ने उद्यमियों के साथ की मंत्रणा

गाजियाबाद। जनपद के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति जल्द ही कुछ माह में सुधरने वाली है। जिसकी कवायद नगर निगम ने कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र की समस्या को नगर निगम ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र से वसूले गये संपत्ति कर का 60 फिसदी नगर निगम उसी क्षेत्र के विकास में खर्च करेगा। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में जिला औद्योगिक बंधुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने नगरायुक्त व विभाग अध्यक्षों के समक्ष औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं रखीं। इसमें सबसे प्रमुख समस्या निर्माण विभाग से संबंधित रही। औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त धनराशि का 60 प्रतिशत रुपया औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य में लगाए जाने का निवेदन किया गया। नगरायुक्त द्वारा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा को 31 मार्च 2021 तक औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त संपत्ति कर की सूची उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि औद्योगिक क्षेत्रों में अलग से विकास कार्य कराने हेतु शासन को भी पत्र प्रेषित किए जाएं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत जमा की गई धनराशि का 60 प्रतिशत रुपया वसुंधरा जोन 76059269, कवि नगर ज़ोन 32684380, सिटी जोन 15616956, मोहन नगर जोन 27096228 तथा विजय नगर जोन से 6556903 तथा औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर आय का 60 प्रतिशत कुल 158013739 रुपए विकास कार्य में लगाया जाएगा। नगरायुक्त द्वारा बताया गया कि 5 जोनों में औद्योगिक संगठनों की संख्या 5713 है, जिनके ऊपर संपत्ति कर की बकाया राशि 50,18,74,691 रुपए में से 26,33,56,232 धनराशि जमा कराई गई है। 23,85,69,976 रुपए संपत्ति कर के रूप में बकाया है। संपत्ति कर के रूप में जमा की गई राशि का 60 प्रतिशत, 15,80,13,739 धनराशि से औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे। सभी औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बकाया संपत्ति कर शीघ्र ही जमा कराने के लिए अनुरोध किया गया ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास कार्यों को प्रस्ताव अनुसार कराना संभव हो सके। बैठक में सडक़ों के निर्माण से पूर्व ड्रेनेज तथा जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया। साथ ही उद्योग बंधुओं द्वारा अतिक्रमण की समस्या, लाइट की समस्या के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण की भी बात नगरायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक संगठन में होने वाले विकास कार्यों की सूची तैयार कराने के लिए आदेशित किया गया। नगर आयुक्त महेंन्द्र सिंह तंवर ने बताया जनपद के नगर निगम सीमा के 12 औैद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, कविनगर, मुकंदनगर, अमृत स्टील, मेरठ रोड़, एसएसजीटी रोड़, उद्योग कुंज एवं मैनापुर-गुलधर औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है।
औद्योगिक क्षेत्र से वसूले गये संपत्ति कर का 60 फिसदी उन्हीं क्षेत्रों के विकास में खर्च किया जाएगा। जिससे औद्योगिक बंधुओं की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस कार्य के लिए उद्योग बंधुओं का सहयोग जरूरी है। इस मौके पर औद्योगिक संगठनों से बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया के महासचिव राजीव अरोड़ा, अमृत स्टील कंपाउंड के अध्यक्ष सत्य भूषण अग्रवाल, कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष अरुण शर्मा आदि मौजूद रहे।