-पिछले 2 दिन में वसूले गए 1 करोड़ 70 लाख, राजनगर एक्सटेंशन सहित अन्य कॉलोनियों में लगाये जा रहे हैं कैंप
-सरकारी बकायेदार बढ़ा रहे हैं नगर निगम का सिरदर्द, सरकारी भवनों पर बकाया है लगभग 105 करोड़ रुपया
उदय भूमि ब्यूरो
गाजियाबाद। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में विकास कार्यों को तेजी देने के साथ-साथ नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नगर निगम को स्वाबलंबी बनाने के लिए आमदनी बढ़ाने की कवायद की जा रही है। जिन स्त्रोतों से राजस्व वसूली बढ़ सकती है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संपत्ति कर से होने वाली आमदनी का नगर निगम के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे में शत-प्रतिशत टैक्स की वसूली हो, इसको लेकर संपत्ति विभाग की प्रगति रिपोर्ट की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। इसका नतीजा यह है कि राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी हो रही है। संपत्ति कर के रूप में नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 143 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। 31 मार्च तक 185 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष के सापेक्ष में 40 करोड़ रुपया अधिक है। इसके अलावा यूजर चार्ज, पार्किंग शुल्क सहित अन्य स्त्रोतों से भी नगर निगम की आमदनी पिछले एक वर्ष में बढ़ी है।
मार्च महीने में नगर निगम में सबसे अधिक टैक्स वसूली होती है। ऐसे में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए जहां हाउसिंग सोसाइटी में आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कैंप लगाये जा रहे हैं, वहीं पुराने और बड़े बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई की जा रही है। कैंप लगाकर और सीलिंग की कार्रवाई करके पिछले 2 दिन में 1 करोड़ 70 लाख रुपये वसूले गये हैं। सिटी जोन में राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाईटस सोसाइटी में लगाये गये कैंप में 39 लाख 26 हजार रुपये वसूले गये। कैंप में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा, जोनल प्रभारी गजेंद्र कुमार तथा आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुुबोध त्यागी आदि मौजूद रहे। रिछपालगढ़ी, नवयुग मार्केट, नंदग्राम एवं नेहरू नगर में कुर्की तथा सीलिंग कार्रवाई की गई। जल एवं सीवर संयोजन काटने का नोटिस जारी कर विगत कुछ दिनों में लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपये वसूले गये। कविनगर जोन में कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर टैक्स वसूली की गई। वसुंधरा जोन स्थित आरआरएम सर्विसेज, विजय नगर जोन में मैसर्स सूर्य होम सहित कई कंपनियों एवं लोगों के मकानों पर सीलिंग कार्रवाई की गई। जिसके बाद इन बकायेदारों ने टैक्स का भुगतान कर दिया।
सरकारी विभाग बढ़ा रहे हैं सिरदर्द
सरकारी बकायेदार नगर निगम के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित विभिन्न सरकारी विभागों पर नगर निगम का लगभग 105 करोड़ रुपया हाउस टैक्स की मद में बकाया है। इन सभी बकायेदारों को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन इनके द्वारा अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि कुछ विभागों द्वारा 15 मार्च के बाद टैक्स जमा कराने की बात कही जा रही है।
नगरायुक्त के निर्देशानुसार टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं और बड़े बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग व कुर्की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी जोनल प्रभारी और कर अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र में हरेक बकायेदार के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी तक 143 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली की गई है और 31 मार्च तक टैक्स वसूली के निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। नोटिस और सीलिंग के बाद भी जो लोग टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. संजीव सिन्हा
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
गाजियाबाद नगर निगम
