गाजियाबाद। उद्यमियों द्वारा फैक्ट्री लगाने के लिए 8 साल पहले भूखंड आवंटित कराने के बाद भी इन पर अभी तक फैक्ट्री स्थापित कर संचालन नहीं किया गया। ऐसे उद्यमियों के भूखंडों का अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) 31 दिसंबर को आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं ट्रॉनिका सिटी के परियोजना अधिकारी चंद्रकेश मौर्या ने सोमवार को अपने कार्यालय में यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में कराए जा रहे विकास कार्यों एवं यूपीसीडा की नीतियों से उद्यमियों को अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट एक्ट-1976 की धारा-7 में दिए गए प्राविधान के तहत 7 जनवरी-2022 को अधिसूचना के अंतर्गत किए गए संशोधन के क्रम में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के सभी ऐसे आवंटियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है।इन उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाई एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा इकाइयों आईटी,आईटीईएस भूखंडों का आवंटन 28 जुलाई-2020 से 8 साल पहले किए गया था।
इन भूखंडों के आवंटन किए जाने के बाद भी वर्तमान समय तक उक्त उद्यमियों यानी कि भूखंड आवंटियों द्वारा भूखंडों पर इकाई स्थापित कर इसका संचालन नहीं किया गया। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक सीके मौर्या ने बताया कि उद्यमियों को आवंटित किए गए भूखंडों पर इकाई स्थापित नहीं की गई। जबकि फैक्ट्री लगाने के बाद उसका संचालन नहीें किया गया।इन सभी उद्यमियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी प्रकाशित कराई गई। उन्होंने बताया कि अगर उद्यमियों द्वारा आवंटित भूखंडों पर फैक्ट्री स्थापित कर संचालन नहीं किया गया तो आगामी 31 दिसंबर को उक्त भूखंड का आवंटन स्वत: निरस्त माना जाएगा।
भूखंडों को निरस्त करने की कार्रवाई करने के बाद इन भूखंडों पर यूपीसीडा अपना कब्जा लेने की कार्रवाई करेगा। उद्यमियों द्वारा आवंटित भूखंडों पर यूपीसीडा के मानकों क्रियाशीलता एवं न्यूनतम अधिभोग के अनुसार फैक्ट्री स्थापित कर संचालित कर ली गई है। इसके संबंध में यूपीसीडा को वर्तमान समय तक जानकारी नहीं दी गई तो उक्त की सूचना भी 31 दिसंबर तक कार्यालय में उद्यमियों द्वारा उपलब्ध करा दी जाए। अन्यथा भूखंड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन भूखंडों को निरस्त करने के बाद यूपीसीडा इन पर कब्जा लेगा।
