विधान परिषद की आश्वासन समिति 12 को करेंगी बैठक, तैयारी में जुटे अधिकारी: जिलाधिकारी
गाजियाबाद। विधान परिषद की आश्वासन समिति की आगामी 12 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक प्रस्तावित है।इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विधान परिषद की आश्वासन समिति यानि कि एमएलसी की होने वाली बैठक को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला, सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधर,परियोजना निदेशक पीएन दीक्षित आदि अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि विधान परिषद की आश्वासन समिति की होनेे वाली बैठक में तथ्यों में पूर्ण गुणवत्ता व विवरण के साथ रिपोर्ट कर प्रेषित करें।
बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से विद्युत बिल सामान्य दर पर लिए जाने और राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों को विनियमित कराए जाने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनके अलावा 1 अप्रैल-2005 से पूर्व नियुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जीपीएफ की धनराशि का भुगतान एवं भ्रष्ट्राचारियों के विरूद्ध कार्रवाई जाने,प्रदेश में रोडवेज की 2000 बसों के माध्यम से सभी गांवों में बसों की सुविधा प्रदान किए जाने,जिला कारागार कैदियों को रखने की क्षमता,कोरोना वारियर्स की मृत्यु के उपरान्त उनके परिजनों को बीमित धनराशि दिए जाने,ग्राम सभा व मजरे हैं।इनका विद्युतीकरण होना अवशेष, विद्युत विभाग में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के रिक्त पदों को भरे जाने,दिल्ली से बागपत, शामली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड को मिलाने वाले मार्ग,जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विद्यालय में शिक्षक,जनपद में बुलंदशहर रोड स्थित सरकारी भूमि को सुन्नी बोर्ड लखनऊ में वक्फ नंबर 56 एके,जनपद-मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर व बुलंदशहर में सहायिक माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त लाभ तथा पेंशन जीपीएफ ग्रेच्युटी का भुगतान के संबंध में गहनता के साथ बैठक में चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग,सड़क परिवहन,जिला कारगार,स्वास्थ्य विभाग,विद्युत सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने कार्यों की गहनता से जांच कर पूर्ण गुणवत्ता व विवरण के साथ समायोजित कर रिपोर्ट प्रेषित करें। ताकि विधान परिषद आश्वासन समिति की बैठक में उक्त विषयों को रखा जा सकें।
