सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह के नए प्रयासों से अब 475 किसानों का भला होने जा रहा है। इन किसानों को आबादी के भूखंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें जल्द आबादी के भूखंड मिल जाएंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाने पर काम चल रहा है।
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुणवीर सिंह का काम करने का अंदाज सबसे अलग है। वह जटिल मसले को निपटाने में भी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह के नए प्रयासों से अब 475 किसानों का भला होने जा रहा है। इन किसानों को आबादी के भूखंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें जल्द आबादी के भूखंड मिल जाएंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाने पर काम चल रहा है।
इसका श्रेय सीईओ डॉ. अरुणवीर को जाता है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत हैं। इसका नतीजा यह है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसान आंदोलन गुजरे जमाने की बात हो गए हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के खेरली भाव गांव के किसानों की आबादी संबंधित मामले लंबे समय से लटके पड़े थे। सोमवार को एक साथ 475 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। ऐसे में प्रभावित किसानों को आबादी के भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यमुना प्राधिकरण नियमानुसार किसानों से भूमि लेता है।
बदले में 7 प्रतिशत विकसित भूमि उन्हें लौटाता है। यह वापसी आबादी के लिए की जाती है। यमुना प्राधिकरण में किसानों के आबादी से संबंधित मामले काफी समय से लंबित पड़े थे। इन प्रकरण को निपटाने के लिए सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने पहल की। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले प्रकरण की सुनवाई शुरू की। इसी क्रम में सोमवार को खेरली भाग गांव के प्रकरण की सुनवाई की गई। एक दिन में 475 प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसमें किसानों को 412 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जाना है। यह भूखंड सेक्टर-24ए व 22ई में दिए जाएंगे।
भूखंड आवंटन से पहले आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद किसानों को आरक्षण पत्र जारी किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने रौनीजा व कादलपुर के प्रकरणों को निपटाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। रौनीजा में 492 भूखंड आवंटित होने हैं। इसमें किसानों को 235 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। ये भूखंड सेक्टर-22 ई और 22 डी आदि में आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कादलपुर गांव की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। इमसें 147 किसानों को भूखंड दिए जाने हैं। इसमें 113 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। ये भूखंड सेक्टर-24 में अलॉट किए जाएंगे।
किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा है। खेरली भाव गांव के आबादी के सभी प्रकरण की सुनवाई हो गई है। 475 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। संबंधित किसानों को जल्द आरक्षण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।
डॉ. अरुणवीर सिंह
सीईओ
यमुना प्राधिकरण
