ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार फिल्म सिटी के लिए पुन: वैश्विक निविदा निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसे लेकर लखनऊ में 28 जुलाई को महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही हैं। मीटिंग में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट और वैश्विक निविदा पर विचार-मंथन किया जाएगा। बिड डॉक्यूमेंट (निविदा प्रपत्र) पर पुनर्विचार होगा। इस बार टेंडर शर्तों में कुछ बदलाव किए जाने पर भी निर्णय होने की संभावना है। बड़ी कंपनियों को फिल्म सिटी के विकास के लिए आकर्षित करने के मकसद से टेंडर शर्तों में परिवर्तन करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में पीपीपी मॉडल पर फिल्म सिटी का निर्माण होना है।
इसके लिए एक हजार एकड़ आरक्षित की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 23 नवंबर 2021 को वैश्विक निविदा निकाली गई थी, जिसमें 30 जून तक टेंडर जमा करने थे। 4 जुलाई को तकनीकी निविदा खोली गई थी। इसमें एकमात्र अंकित इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का टेंडर आया था। कंपनी ने टेंडर फीस और प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं की थी। बाद में 6 जुलाई को यह प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। फिल्म सिटी सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए पुन: कवायद शुरू की जाएगी। लखनऊ में 28 जुलाई को फिल्म सिटी को लेकर बैठक प्रस्तावित की गई है।
इस बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव न्याय, अपर मुख्य सचिव सूचना, अपर मुख्य सचिव नियोजन के साथ यमुना प्राधिकरण के सीईओ व अन्य अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में पीपीपी गाइड लाइन 2016 के प्रावधानों के अनुसार फिल्म सिटी के विकासकर्ता के चयन के लिए बिड डॉक्यूमेंट पर पुनर्विचार और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। फिल्म सिटी के दोबारा से टेंडर निकालने पर भी चर्चा होगी।
इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया में कुछ ऐसे बदलाव करने पर भी विचार किया जाएगा ताकि बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए आगे आ सकें। बड़ी कंपनियों के आगे आने से फिल्म सिटी व्यापक स्तर पर विकसित हो सकेगी। उधर, यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ में 28 जुलाई को फिल्म सिटी को लेकर बैठक होनी है। इस बैठक में जरूरी बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
