Greater Noida – प्राधिकरण के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी संपन्न हो गई है। बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4398.90 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। बजट में भू-अधिग्रहण, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, खेलकूद सुविधाओं की वृद्धि, शहरी और ग्रामीण विकास इत्यादि मद में रकम का प्रावधान किया गया है। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल ने की। वह ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं।
Greater Noida प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संपन्न
इस मौके पर औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, ग्रेनो प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेंद्र भूषण, नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी, यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ दीप चंद्र आदि अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बोर्ड द्वारा 2020-21 का पुनरीक्षित एवं 2021-22 का बजट स्वीकृत कर दिया गया।
चर्चा के उपरांत 4398.90 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत
भू-अधिग्रहण एवं Jewar Airport के लिए 2200 करोड़, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़, स्टेडियम एवं खेल मैदानों के लिए 100 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए हैं। ग्रामीण विकास पर 210 करोड़, शहरी सेवाओं पर 460.20 करोड़ तथा निर्माण कार्यों पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्राम विकास एवं स्मार्ट विलेज पर 210 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वर्तमान में करीब 67.59 करोड़ के काम चल रहे हैं। लगभग 15.11 करोड़ के कार्य टेंडर प्रक्रिया में हैं। 62.45 करोड़ के कार्यों का आगणन तैयार किया जा रहा है।
अर्बन सर्विसेज एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 460.20 करोड़ रुपए मिले हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने को ग्रेनो प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) देश के विभिन्न राज्यों में 2 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन स्थापित कर चुकी है। ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में 100 स्थानों पर ईवीएस लगाए जाएंगे। संबंधित कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन स्थापित करेगी। सेक्टरों व गांवों में स्टेडियम व खेल के मैदान भी विकसित किए जाएंगे।
स्टेडियम एवं खेल मैदान को विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में कम्युनिटी सेंटरों के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्राधिकरण का साइट आॅफिस भी बनेगा। इसके लिए बजट में 36.10 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार
कृषकों के बच्चों को कौशल विकास के अभाव में रोजगार नहीं मिल पाता है.
इसके मद्देनजर Greater Noida प्राधिकरण ने कौशल विकास विभाग बनाया है.
बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई. केंद्र एवं राज्य सरकार तथा एनएसडीसी के साथ मिलकर विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक फायदा मिल सके।
